नई दिल्ली :26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सवाल खड़े किए हैं. शनिवार को मोर्चा के लीगल सेल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि दिल्ली पुलिस और उससे संबद्ध क्राइम ब्रांच द्वारा किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं.
लीगल सेल ने गिरफ्तार कर जेल भेजे गए किसानों को जमानत दिलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और अब तक 10 किसानों को जमानत मिल चुकी है. वहीं, पांच अन्य की जमानत याचिका कोर्ट में लगाई जा चुकी है.
संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल में शामिल वकीलों ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा कुल 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिसमें से उन्हें 22 की कॉपी मिल चुकी है. इनमें से कुल 14 एफआईआर में ही किसानों को अब तक गिरफ्तार किया गया है. ऐसे में यह पता नहीं चल पा रहा है कि अन्य मामलों में कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं, क्योंकि अभी तक 22 मामलों की एफआईआर कॉपी किसान मोर्चा की लीगल टीम के पास नहीं है.
150 वकीलों की टीम तैयार
संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल ने दिल्ली की अलग-अलग अदालतों में 150 से ज्यादा वकीलों की टीम तैयार की है, जो उन किसानों की मदद करेंगे जिन पर मुकदमे दायर कर जेल भेजा गया है. 26 जनवरी हिंसा मामले में अब भी कई प्रदर्शनकारियों के घर नोटिस पहुंच रहे हैं. ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें क्राइम ब्रांच ने नोटिस दे कर जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के बहाने बुलाया और उसके बाद युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.