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Farmer Protest : हरियाणा के संगठन आंदोलन खत्म करने को राजी, इन मांगों पर बनी सहमति - कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक

सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर चल रही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक (Samyukt Kisan Morcha meeting) खत्म हो गई है. कल यानी गुरुवार को दोपहर 12 बजे फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी.

Samyukt Kisan Morcha meeting
Samyukt Kisan Morcha meeting

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Published : Dec 8, 2021, 5:41 PM IST

Updated : Dec 8, 2021, 6:31 PM IST

सोनीपत :कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की बैठक खत्म हो गई है. बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है. अगर सरकार अधिकारिक पत्र भेजेगी तो कल ही आंदोलन खत्म कर देंगे. कल 12 बजे फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. सूत्रों से पता चला है कि हरियाणा के संगठनों ने आंदोलन खत्म करने पर सहमति जताई है. सरकार ने किसान नेताओं को संशोधित ड्राफ्ट भेज कर सभी मांगें मान ली हैं.

सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है. साथ ही एमएसपी पर बनने वाली कमेटी पर भी मोर्चा के प्रतिनिधि ही रहें इस पर भी सहमति बन गई है. इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी मोर्चा प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही इसे संसद में पेश किया जाएगा. साथ ही मुआवजे पर भी हरियाणा, यूपी तैयार हैं. हालांकि किसानों की मांग है कि पंजाब की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए.

किसान नेता अशोक धावले ने दी जानकारी.

वहीं संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाई गई इस बैठक से पहले किसान नेता अशोक धावले ने कहा कि आज सरकार का संशोधित ड्राफ्ट हमें मिला है. कुछ मांगों पर सरकार प्रगति की और बढ़ी है. इसके साथ ही अशोक धावले ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पूरे मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा. उसके बाद ही किसी नए निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की बीते दिन भी बैठक हुई थी. संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया. संगठन ने कहा कि उसने किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिये आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है.

वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है, उस पर चर्चा हुई और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों के सामने पेश किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति का गठन करेगी और इस समिति में एसकेएम के बाहर के किसान संगठन, सरकारी अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

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Last Updated : Dec 8, 2021, 6:31 PM IST

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