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साहिबगंज हादसा : संसद में उठा मुद्दा, झारखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग - साहिबगंज हादसे की सीबीआई जांच

झारखंड के साहिबगंज में हुए हादसे (sahibganj boat accident) में कई लोगों की मौत होने की आशंका है. संसद के बजट सत्र में भी यह मुद्दा उठाया गया. भाजपा सांसद ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को बर्खास्त करने और हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग की.

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लोक सभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

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Published : Mar 25, 2022, 1:30 PM IST

नई दिल्ली : झारखंड की गोड्डा लोक सभा सीट से निर्वाचित लोक सभा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि साहिबगंज की गंगा नदी में 18 ट्रकों के डूबने की खबर (sahibganj boat accident) आई है. उन्होंने कहा कि जहाज में 18 ट्रक डूब गए, जिसमें लगभग 100 लोग मर गए. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, साहिबगंज में गैरकानूनी तरीके से जहाज चलाए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि नियम ऐसा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले जहाजों को नहीं चलाया जाएगा, लेकिन सीएम संचालक कंपनी में पार्टनर हैं. उनके निजी सचिव दलाली कर रहे हैं. निशिकांत दुबे ने सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि वहां गिट्टी और बालू का अवैध कारोबार हो रहा है. लोगों की हत्याएं हो रही हैं.

लोक सभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे

साहिबगंज हादसे की सीबीआई जांच
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और कांग्रेस के गठबंधन से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि सीएम खुद रोजगार कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है. उन्होंने लोगों की मौत के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग (sahibganj accidemt cbi probe) भी की.

यह भी पढ़ें-साहिबगंज में मालवाहक जहाज पलटा, गंगा में समाए 9 हाईवा ट्रक; कई लोगों के मरने की आशंका

गौरतलब है कि अंतरराज्यीय फेरी सेवा घाट साहिबगंज और मनिहारी के बीच चलने वाला मालवाहक जहाज डूब गया है. गुरुवार की रात लगभग 12 और 1:00 के बीच यह हादसा हुआ है. जहाज के गंगा में पलट जाने से आधा दर्जन से अधिक पत्थर और चिप्स लदा हाईवा गंगा में डूब गये (sahibganj boat accident) हैं. आशंका जताई जा रही है कि वाहनों पर सवार ड्राइवर और खलासी भी डूब गए हैं. प्रशासन की ओर से मृतकों की संख्या के संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है.

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