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Monsoon Session 2023: तीन साल में BRO ने 2500 किमी सड़क बनाई, इनमें अधिकतम चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों में हैं : रक्षा मंत्रालय

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने तीन साल में करीब 2500 किमी सड़क का निर्माण किया है. इसमें अधिकतर सड़क चीन की सीमा से लगे इलाकों में बनाई गई हैं. यह जानकारी रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट (Minister of State for Defense Ajay Bhatt) ने राज्यसभा में दी.

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Published : Aug 4, 2023, 3:39 PM IST

नई दिल्ली :सीमा सड़क संगठन (BRO) के द्वारा पिछले तीन साल में करीब 2500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं, जिनमें से अधिकतम चीन की सीमा से लगे क्षेत्रों में है. इन सड़कों पर 2432.2 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. उक्त जानकारी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यसभा में दी.

रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 2445.54 किलोमीटर में से 1509.47 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ किया जा चुका हो जो चीन की सीमा के करीब है. इनमें अरुणाचल प्रदेश में 507.14 किलोमीटर के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 453.59 किलोमीटर, उत्तराखंड में 343.56 किलोमीटर, सिक्किम में 164.95 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 40.23 किलोमीटर सड़क निर्माण शामिल है. इसी तरह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बीआरओ के द्वारा मिजोरम में 53.54 किलोमीटर, नगालैंड में 63.76 किलोमीटर, मणिपुर में 6.30 किलोमीटर सहित कुल 795.69 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है.

बता दें कि पाकिस्तान के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान और पंजाब करीबी सीमा साझा करते हैं. यहां पर भी कुल 789.65 किलोमीटर की सड़क विकसित की गई है. इनमें जम्मू कश्मीर में 443.94 किलोमीटर, राजस्थान में 311.14 किलोमीटर और पंजाब में 34.57 किलोमीटर शामिल है. इस बारे में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट (Minister of State for Defense Ajay Bhatt) ने लिखित रूप से बताया. उन्होंने देश में पिछले तीन साल में बीआरओ के द्वारा रखरखाव के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत और खर्च की गई राशि के साथ-साथ सीमा सड़कों की लंबाई के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल के दौरान सीमा सड़कों के रखरखाव के लिए बीआरओ द्वारा स्वीकृत और किए गए व्यय पर वर्ष 2020 में 870.80 करोड़, वर्ष 2021 में 752.03 करोड़ और वर्ष 2022 में 923 करोड़ के साथ पिछले तीन वर्षों में कुल 2545.83 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है. इसमें से वर्ष 2020 में 841.22 करोड़, वर्ष 2021 में 744.52 करोड़ और वर्ष 2022 में 846.46 करोड़ मिलाकर कुल 2432.2 करोड़ खर्च किए गए हैं.

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