नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने गुरुवार को कहा कि उसने 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी कर दी है. संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडी) प्रदान किया जाता है.
यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खाते में अंतर को दूर करने के लिए मासिक किस्त में जारी किया जाता है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यय विभाग ने आज 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के पीडीआरडी अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की है. इस किस्त से चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को कुल 59,226 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है.