प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जिला जेल में गिरोहबंद कानून के तहत निरुद्धि की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. अंसारी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज मामले में नजरबंदी को अवैध करार देते हुए कोर्ट में पेश किए जाने की गुहार लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की याचिका पर दिया है.
राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी का कहना था कि याचिका पोषणीय नहीं है, जबकि याची अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय का कहना था कि यह पोषणीय है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गौतम नौलखा केस का हवाला दिया. इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रकरण विचारणीय है और राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.
छात्रा से दुष्कर्म और मौत के मामले में 76 संदिग्धों की डीएनए रिपोर्ट मिली
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैनपुरी की 16 वर्षीय स्कूली छात्रा की कॉलेज परिसर में दुराचार व फांसी लगाने से मौत के मामले में अब 11 नवम्बर को सुनवाई करने का निर्देश दिया है. प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि 228 लोगों का सैम्पल एकत्रित कर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के लिए हैदराबाद भेजा गया है. इसमें 76 लोगों की डीएनए रिपोर्ट मिल गई है. कहा गया है कि शेष लोगों का डीएनए रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी. बताया गया कि स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम इस मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज आदि पर की जांच चल रही है. कोर्ट से इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए और समय की मांग की गई है. मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल व न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने महेन्द्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है.
याची महेन्द्र प्रताप सिंह ने खुद कोर्ट के सामने हाजिर होकर अपना पक्ष रखा और कहा कि पुलिस इस मामले को जानबूझकर टाल रही है और जांच में देरी कर रही है, ताकि साक्ष्य मिट जाएं. याची का कहना था कि यह मामला वैसे भी पुराना हो गया है, इसमें और देरी होने से साक्ष्य नहीं मिलेगा. याची का कहना था कि पुलिस इस मामले में लीपा-पोती कर रही है और वास्तविक मुल्जिम को सामने नहीं लाया जा रहा है. मालूम हो कि हाई कोर्ट के कहने पर एसआईटी की नई जांच टीम गठित की गई है और इसमें अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है.