प्रयागराज : जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ 15 मार्च, 2021 के न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के कारण दायर अवमानना याचिका से निपट रही थी, जो सबसे निचले तबके के जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित थी. महात्मा गांधी के 'जंतर' का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा किराष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए 'जंतर' को संबंधित अधिकारियों द्वारा याद किया जा सकता है, जो संदेह से घिरे हैं और सही निर्णय के बारे में दुविधा में हैं. मैं तुम्हें एक 'जंतर' देता हूं. जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तब तो यह कसौटी आजमाओ.
जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा. क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू पा सकेगा?
यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो जाएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान कर रही है. सरकार ने सभी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की पात्रता के लिए आधार कार्ड/नंबर प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है.
इसका विरोध किया गया और प्रतिवादी अधिकारियों को आधार कार्ड/नंबर के लिए जोर दिए बिना छात्रों के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति फॉर्म को स्वीकार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई.