Red Fort Attack 2000 : दोषी की समीक्षा याचिका खारिज, मामले में कब-कब क्या हुआ, एक नजर

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2000 के लाल किला हमले मामले में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की मौत की सजा बरकरार रखी है. आरिफ की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि अदालत द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि के बाद समीक्षा याचिका खारिज की जाती है. इस पूरे मामले में कब-कब क्या हुआ, एक नजर इस पर.

नई दिल्ली : लाला किला पर हमला उस समय हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए सीमा पर एकतरफा युद्धविराम लागू किया था. 22 दिसंबर, 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के छह आतंकवादी दिल्ली के लाल किले में घुस आए और राजपूताना राइफल्स की 7वीं बटालियन के गार्डों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक नागरिक समेत तीन की मौत हो गई. लाल किले में मौजूद सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी भाग निकले.

पुलिस ने मृतक की पहचाननागरिक संतरी अब्दुल्ला ठाकुर, राइफलमैन उमा शंकर और नायक अशोक कुमार के रूप में की. घटना के कुछ घंटों बाद अस्पताल में इलाज के दौरान नाइक अशोक कुमार ने दम तोड़ दिया.

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने हमलों की जिम्मेदारी ली.

कैप्टन एसपी पटवर्धन के बयान के आधार पर कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था,'दो व्यक्ति एके 56/47 राइफल से लैस होकर सलीम गढ़ गेट की दिशा से लाल किले में दाखिल हुए. यमुना पुल और उन्होंने नागरिक संतरी अब्दुल्ला ठाकुर पर गोलीबारी की. उन्होंने राइफलमैन उमा शंकर को भी मार डाला और कार्यालय परिसर के पास यूनिट लाइन में कमरे के अंदर गए और नायक अशोक कुमार पर गोलियां चलाईं, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बाद में वे एएसआई संग्रहालय परिसर में घुस गए और संग्रहालय के अंदर स्थित पुलिस गार्ड रूम में गोलीबारी की. जवाबी कार्रवाई में त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और वे भागने में सफल रहे.'

जांच के दौरान, पुलिस को एक पॉलीथिन बैग मिला, जिसमें नकदी और कागज की पर्ची थी, जो उनका मानना ​​​​है कि हमलावरों में से एक की जेब से गिर गया होगा. उनके पास से करेंसी नोट और एक कागज की पर्ची भी बरामद हुई. पुलिस को एक फोन नंबर मिला और तकनीकी निगरानी की मदद से उन्होंने आरोपी का पता लगा लिया.

घटना के चार दिन बाद, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दक्षिणपूर्व दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ ​​अशफाक और उसकी पत्नी रहमाना यूसुफ फारूकी को गिरफ्तार किया. 20 फरवरी 2001 को पुलिस ने अशफाक और 21 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

11 सितंबर 2001 को एक विशेष अदालत ने 22 में से 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया. आठ आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया गया, जबकि तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए. 4 दिसंबर 2002 को ग्यारह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए. अशफाक और दो अन्य पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया था. 24 अक्टूबर 2005 को अदालत ने अशफाक और छह अन्य को दोषी ठहराया. चार आरोपियों को बरी कर दिया गया.

10 अगस्त, 2011 को, सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा और 2005 में सत्र अदालत द्वारा उन्हें दी गई मौत की सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दिया, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी.

गिरफ्तारी 25 दिसंबर को की गई थी. निचली अदालत ने 24 अक्टूबर 2005 को दोषी ठहराया. 31 अक्टूबर 2005 को उसे मौत की सजा सुनाई गई. दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2007 को उसकी मौत की सजा बरकरार रखी.

10 अगस्त 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा बरकरार रखी.

शीर्ष अदालत ने 10 अगस्त, 2011 को दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दिया और उनकी समीक्षा याचिका 28 अगस्त, 2011 को खारिज कर दी गई.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी - हाई कोर्ट की मौत की सजा की पुष्टि को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा -यह भारत माता पर हमला था. यह इस तथ्य से अलग है कि तीन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. साजिशकर्ताओं ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री ली. यह इस तथ्य से अलग है कि अपीलकर्ता ने एक साजिश रची थी, जिसका भारत में कोई स्थान नहीं था. तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश को आगे बढ़ाया. सेना पर अकारण हमला किया. उसके साथ छल किया. आपराधिक साजिश रची. इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले की अजीबोगरीब परिस्थिति में मौत की सजा ही एकमात्र सजा थी.