मुंबई :बम्बई हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालन करने के लिए बाइक टैक्सी की आनलाइन बुकिंग सेवा देने वाली पुणे की एक कंपनी को शुक्रवार को फटकार लगाई और सेवाओं को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति गौतम पटेल (Justices Gautam Patel) और न्यायमूर्ति एस जी दिगे (Justices SG Dige warned) की खंडपीठ ने रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) को चेतावनी दी कि वह या तो अपनी बाइक टैक्सी सेवाओं को तुरंत निलंबित कर दे या अदालत को राज्य के प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने होंगे कि कंपनी को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाए.
पीठ ने कहा कि लाइसेंस के अभाव में कंपनी अनियमित तरीके से अपनी सेवाएं नहीं चला सकती. रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 29 दिसंबर, 2022 को राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सी की आनलाइन बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी को लाइसेंस देने से इनकार करने संबंधी एक पत्र जारी करने के खिलाफ अदालत का रुख किया था. राज्य सरकार ने अपने पत्र में कहा था कि बाइक टैक्सी के लाइसेंस के संबंध में राज्य की कोई नीति नहीं है और कोई किराया संरचना के संबंध में भी कोई नीति नहीं है. कंपनी ने 20 जनवरी तक अपनी सेवाओं को निलंबित करने का आश्वासन दिया, जब अदालत मामले की आगे की सुनवाई करेगी.