नई दिल्ली :‘निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ राज्यसभा से भी पास हो गया है. राज्यसभा ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के विरोध और हंगामे के बीच ध्वनिमत से इसे मंजूरी दे दी. सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) ने विधेयक को मंजूरी दी थी.
राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़े जाने के प्रावधान वाले विधेयक का कड़ा विरोध किया. इन पार्टियों ने इसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रयास करार दिया जबकि सरकार ने कहा कि इस विधेयक से देश में फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी और मतदाता सूची की शुचिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा.
उच्च सदन में विभिन्न दलों के सदस्यों ने हंगामे के बीच निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा की और बाद में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. लोकसभा इसे कल ही पारित कर चुकी थी. 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन को रद्द करने और निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक पर सदस्यों को संशोधन लाने के लिए समुचित समय नहीं दिये जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सदन से वाकआउट किया.
उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijju) ने कहा कि संविधान के अनुसार देश का जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, उसे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का अधिकार मिल जाता है. उन्होंने कहा कि अभी हमारे देश के कानून में यह त्रुटि थी कि किसी नये मतदाता ने यदि एक जनवरी को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया तो उसे पूरे एक वर्ष तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है.
कानून मंत्री ने कहा कि डेढ़ करोड़ युवाओं के मतदाता बनने की आयु प्राप्त करने के बावजूद समय सीमा निकल जाने के कारण एक साल तक उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने का कोई मौका नहीं था. उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार प्रयासों के तहत लाये गये इस विधेयक के जरिये ऐसे युवा मतदाताओं को साल में चार बार उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस विधेयक में चुनाव की अधिघोषणा के साथ चुनाव अधिकारी को मतदान केंद्र तथा मतदान अधिकारियों के लिए परिसर लेने का अधिकार दिया गया है.
रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्य विधेयक का जिन पक्षों को लेकर विरोध कर रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की सरकार के साथ कई बैठकें हुई हैं और आयोग की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम कई जगह की मतदाता सूची में है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को कई मतदाता सूची में नाम होने से रोका जा सके. उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां चुनाव प्रक्रिया बहुत साफ-सुथरी होनी चाहिए.
रिजिजू ने कहा कि यह प्रक्रिया तभी साफ-सुथरी होगी जब मतदाता सूची त्रुटिरहित रहे. कानून मंत्री ने कहा कि किसी सही आदमी को इस प्रावधान का विरोध क्यों करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो फर्जी मतदान कराना चाहते हैं या फर्जी मतदान के जरिये चुनाव कराना चाहते हैं.