जोधपुर. संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव मामले में एसओजी की ओर से केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जारी नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाने की बजाय एसओजी के समक्ष आवेदन करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि यदि दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए और समय की आवश्यकता है, तो एसओजी में आवेदन पेश करे और समय नहीं दिया जाए, तो दोबारा कोर्ट आ सकते हैं. जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ के समक्ष केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से संजीवनी मामले में एसओजी की ओर से आचार संहिता लगने से एक दिन पूर्व बैंक डिटेल सहित दस्तावेज पेश करने का नोटिस जारी किया गया था.
केन्द्रीय मंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पावा, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह दासपा ने पैरवी करते हुए कहा कि नोटिस जारी किया गया, लेकिन इस समय राजस्थान में चुनाव का समय है. ऐसे में दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया जाए या रोक लगाई जाए. वहीं सरकार की ओर से स्पेशल पीपी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरेन पी रावल और एएजी अनिल जोशी ने कहा कि पहले से ही समय दिया और वैसे भी इस मामले में 30 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए निश्चित है. तब तक रिप्लाई पेश करने का उनको भी समय मिल जाएगा. जहां तक समय की बात है तो कुछ दिन इनके निवेदन पर दिए जा सकते हैं.