जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कार्मिकों के लिए मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर फैसला लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) फिर से लागू की है और उनके हितों के लिए आगे भी फैसले लेते रहेंगे. ओपीएस के जैसे ऐतिहासिक फैसले से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी. इसकी देशभर में चर्चा हो रही है, अब राजस्थान की तर्ज पर केंद्र में प्रधानमंत्री को भी ओपीएस (Old pension scheme) लागू करना (CM Gehlot urge PM Modi to implement OPS scheme) चाहिए.
गुड गवर्नेंस साकार हो रहा: सीएम गहलोत शनिवार को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों के हित में देश में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश कर रही है. उन्होंने कहा कि अच्छे फैसलों और कार्मिकों के सहयोग से गुड गवर्नेंस साकार हो रहा है. बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन और निशुल्क ओपीडी-आईपीडी की ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं. राज्य सरकार सभी घोषणाओं को धरातल पर उतार रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से अब दूसरे राज्यों के अस्पताल भी जुड़ने लगे हैं. इससे राज्य के बाहर भी निशुल्क उपचार संभव हो रहा है.
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मैं राज्य का प्रथम सेवक : गहलोत ने कहा कि राजस्व सेवा के कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-ढ़ाणी तक पहुंचाएं. आमजन को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभांवित करें. उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि राज्य के प्रथम सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी बहुत हैं, लेकिन सभी के सहयोग से आगे बढ़ रहे है. उन्होंने कहा कि कोविड ने सबको जिंदगी जीना सीखा दिया है. कोरोना काल में प्रदेशवासियों के सहयोग से कोविड प्रबंधन में राजस्थान देश में नंबर वन बना. सरकार ने इस संकल्प से काम किया है कि कोई भी भूखा नहीं सोए.