जयपुर.पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने सोमवार को विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया. राजस्थान में भी इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. इस बार विधानसभा चुनाव में 5 करोड़ 26 लाख मतदाता नई सरकार का चुनाव करेंगे. प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 51 हजार 756 होगी. इन चुनावों में राज्य की महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 51 लाख 79 हजार 422 रहेगी. जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 58 हजार 627 होगी. प्रदेश में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 606, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5 लाख 61 हजार है.
वहीं, 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 11 लाख 78 हजार, 100 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 17 हजार 241 है. राजस्थान में इस बार 22 लाख 04 हजार फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, जिनकी उम्र 18 से 19 साल है. इन चुनावों में 18 से 39 साल के 2 करोड़ 73 लाख युवा वोटर्स चुनाव में अहम किरदार निभाएंगे. वहीं सर्विस वोटर्स की संख्या 1.41 लाख होगी. राजस्थान में 5 साल में 48 लाख 91 हजार वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है. वहीं, 18 लाख 05 हजार मतदाताओं ने विकल्प के तौर पर होम वोटिंग की सुविधा को चुना है.
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राजस्थान में यह होगा चुनाव कार्यक्रम : 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को नतीजा का एलान किया जाएगा. इससे पहले चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में 30 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा, इसके बाद 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. 7 नवंबर तक नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा किया जाएगा और 9 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा. जाहिर है कि तय कार्यक्रम के अनुसार 5 दिसंबर से पूर्व चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाना था, जिसके तहत मौजूदा एलान किए गए हैं.
राजस्थान में मतदाताओं का लेखा-जोखा :
- कुल मतदाता - 5 करोड़ 26 लाख 80 हजार 545
- कुल महिला मतदाता - 2 करोड़़ 51 लाख 79 हजार 422
- कुल पुरुष मतदाता - 2 करोड़ 73 लाख 58 हजार 627
- ट्रांसजेंडर मतदाता - 606
- दिव्यांग मतदाता - 5.61 लाख
- 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता - 11.78 लाख
- 100 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता - 17 हजार 241
- फर्स्ट टाइम वोटर्स (18-19 साल) - 22.04 लाख
- सर्विस वोटर्स की संख्या - 1.41 लाख
- मतदाता 18 से 39 साल - 2.73 करोड़
- कुल वोटर्स में इजाफा - 48.91 लाख
आज बदल जाएगी सरकार : प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही सरकार के कामकाज पर भी अंकुश लग जाएगा. ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर हर बड़े काम की मंजूरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी. इस दौरान निर्वाचन विभाग के सीईओ ही मुख्य भूमिका में होंगे. आचार संहिता लागू होने के ठीक बाद से उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास जैसे कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लग जाएगी, यानी सरकार से जुड़े हर छोटे-बड़े काम के लिए सीईओ से ही इजाजत लेनी होगी.