कोविड के कारण रेलवे ने गंवाए 2,903 कर्मचारी, आमदनी भी हुई कम

कोविड-19 महामारी की वजह से रेलवे के 2,903 कर्मचारियों की जान जा चुकी है. इनमें से 1,732 मामलों में आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है. रेलवे ने अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि या अन्य भत्तों में कोई कटौती नहीं की है.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से रेलवे के 2,903 कर्मचारियों की जान जा चुकी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कोविड के कारण जान गंवाने वाले रेल कर्मियों के 2,782 मामलों में मृतक के परिजन को, उन्हें दी जाने वाली बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है.

उन्होंने कहा, 'भारतीय रेलवे की नीति के अनुसार, सेवा के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है. कोविड-19 महामारी की वजह से जान गंवाने रेल कर्मियों के परिवार के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी की योजना के दायरे में रखा गया है.'

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण रेल कर्मियों की मौत के 2,903 मामलों में से 1,732 मामलों में आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई है.'

वैष्णव ने यह भी बताया कि अब तक 8,63,868 रेल कर्मियों को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक और 2,34,184 कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है.

मंत्री ने बताया कि रेलवे में टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त संख्या में टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है. उन्होंने कहा 'टीके की उपलब्धता और टीकाकरण की इच्छा को देखते हुए सभी रेल कर्मियों के टीकाकरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.'

वर्ष 2020-21 में रेलवे के कुल यातायात राजस्व में 34,145 करोड़ रुपये की कमी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि 2020-21 में रेलवे के कुल यातायात राजस्व में 2019-20 की तुलना में 34,145 करोड़ रुपये की कमी आयी है.

वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि यात्री और अन्य 'कोचिंग' राजस्व में क्रमशः 35,421 करोड़ रुपये और 2,544 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गयी है.

उन्होंने हालांकि कहा कि माल ढुलाई और अन्य राजस्व में वृद्धि से इस कमी की आंशिक रूप से भरपाई की गयी है.

वैष्णव ने यह भी कहा कि रेलवे ने अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि या अन्य भत्तों में कोई कटौती नहीं की है. उन्होंने कहा कि जनवरी-2020 से जून-2021 तक अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत किस्तों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार रोका गया था.

(पीटीआई)