शाजापुर।शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्यप्रदेश के शाजापुर के कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलायकलां पहुंचे. यहां रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कास्ट सेंसस (जातिगत जनगणना) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में इसकी वजह से 50 फीसदी OBC वर्ग के लोगों को उनका पूरा हक और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा. पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दलितों और ओबीसी के साथ ही आदिवासियों के लिए ये सरकार काम नहीं करती. इन लोगों का हक मार रहे हैं पीएम मोदी. उन्होंने कहा कि देश में कोई नहीं जानता कि देश में किसकी कितनी आबादी है. ओबीसी कितने हैं, ये पता करना जरूरी है. इसके लिए कांग्रेस पार्टी एक्सरे की तरह काम करेगी और लोगों की सही संख्या पता करेगी. इसके बाद लोगों को उनका वाजिब हक दिया जाएगा.
मोदी सरकार ने ओबीसी का हक छीना :राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जानती है कि देश में किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है. मगर भागीदारी देने के डर से वे लोगों के सामने सही डेटा नहीं लाते. वो लोगों को चुप करा देते हैं. इसी वजह से वो इस मुद्दे को टाल रहे हैं. कांग्रेस की सरकार लोगों को बताएगी कि किस जाति के लोग कितने हैं, ये हमारा प्रण हैं. राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने एमपी में 27 फीसदी ओबीसी को रिजर्वेशन दिलवाया था. लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही इसे रद्द कर दिया गया.
90 अफसरों में से OBC के महज 3 :राहुल गांधी ने कहा कि देश को केंद्र में बैठे 90 अधिकारी चलाते हैं. भारत की पूरी सरकार को 90 लोगों की गोद में डाल दिया है. यही अफसर, सेक्रेटरी देश में सब कुछ तय कर रहे हैं. मगर इन 90 अफसरों में से भी OBC महज 3 ही हैं. ये तीनों अफसर आज बताएं कि इनकी निर्णय लेने और बजट में पूरी भागीदारी क्यों नहीं है? ओबीसी वर्ग को भागीदारी देने के बजाए सरकार के 5% अधिकारी ही बजट तय करते हैं. इनमें से OBC नहीं हैं. शिक्षा से लेकर बच्चों के खाने पीने तक की पूरी प्रणाली ये 90 अफसर तय करते हैं. बीजेपी के MP और MLA से नीति बनाने से पहले कुछ नहीं पूछा जाता. वे लोग पॉलिसी नहीं बनाते. सारी पॉल्सी तो RSS बनाता है.
महिला आरक्षण ठीक, सरकार की मंशा पर सवाल :महिला आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने कहा " मैंने 2 लाइनों को मिटाने की मांग की. इन्होंने बिल में लिखा कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे की जरूरत है. इसके अलावा डिनोटिफिकेशन करना जरूरी है. मगर सरकार मांग नहीं मानी हमने सवाल उठाया ऐसे तो 10 साल बाद महिला आरक्षण लागू हो पाएगा. इसलिए इन दो बिंदुओं को हटाइए. इसके बाद मैंने कहा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है. एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं वह ओबीसी के लिए काम करते हैं लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर पूरी बीजेपी खामोश है."