चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने एक पति की याचिका को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि पति भले पेशेवर भिखारी हो, पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका नैतिक और कानूनी दायित्व है. दरअसल हरियाणा के दादरी जिले की फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वो हर महीने पत्नी को 5 हजार रुपये गुजारा भत्ते के रूप में दे. साथ ही मुकदमे को लेकर हो रहे खर्च के रूप में 5500 रुपये एकमुश्त और प्रति सुनवाई 500 रुपये देने के आदेश भी दिए थे.
क्या है मामला- दरअसल इस मामले में पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत तलाक की याचिका दायर की थी. पत्नी की ओर से हर महीने 15 हजार रुपये गुजारा भत्ता और मुकदमे के खर्च के 11 हजार रुपयों की मांग की गई थी. चरखी दादरी फैमिली कोर्ट ने पत्नी की इस याचिका पर पति को 5000 रुपये गुजारा भत्ता, 5500 रुपये एक मुश्त मुकदमे का खर्च और 500 रुपये प्रति सुनवाई देने का आदेश दिया था.
पति की दलील- इस फैसले को पति ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. पति की दलील थी कि पत्नी की आय के अपने साधन हैं. इसके बावजूद पत्नी उससे गुजारा भत्ता मांग रही है. पति के मुताबिक उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो पत्नी को गुजारा भत्ता दे सके और उन तथ्यों पर गौर किए बगैर ही फैमिली कोर्ट ने पत्नी के हक में फैसला सुना दिया था.