आत्मनिर्भर भारत के तहत घोषित की गई योजनाओं पर एक नजर

केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी. इस अभियान के तहत कई योजनाएं शुरू की गई हैं. जिसका उद्देश्य भारत को सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है.

हैदराबाद :केंद्र सरकार नेआत्मानिर्भर भारत अभियान 1.0 के तहत कई योजनाओं की घोषणा की थी, ताकि कोरोना काल में आर्थिक चुनौतियों से निपटा जा सके. आइए एक नजर डालते हैं इन्हीं योजनाओं पर और जानते हैं कि अब तक इन योजनाओं का काम कहां तक पहुंचा है और इनसे जनता को कितना लाभ हुआ है.

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी
01 सितंबर, 2020 से राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत 28 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के राशन कार्ड को शामिल किया गया.

अब तक इसमें 68.6 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है. इसके तहत इन लोगों को 28 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में से किसी भी राज्य के FPS में से खाद्यान्न ले सकते हैं.

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
इसके तहत 26.62 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 13.78 लाख लोगों के लिए ऋण स्वीकृत किया गया. इसके तहत 1373.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों के लिए पोर्टल पर काम शुरू हुआ है.

किसान क्रेडिट कार्ड, PMMSY और इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ऋण दिया गया है. इसके तहत अब तक 183.14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. बैंकों ने 157.44 लाख पात्र किसानों के लिए KCC जारी किए हैं और दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपये की की मंजूरी दी है.

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)
इसके तहत 21 राज्यों से आए कुल प्रस्तावों के लिए 1681.32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

NARARD के माध्यम से किसानों के लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड की सुविधा दी गई. इस विशेष सुविधा से 25,000 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है.

ECLGS और अन्य वित्तीय योजनाएं
61 लाख ऋणधारकों के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए गए. इनमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया.

आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 26,889 करोड़ रुपये के संविभाग की खरीद को मंजूरी दी गई है.

NBFC /HFC के लिए विशेष लिक्विडिटी स्कीम
इसके तहत अब तक 7227 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है.

DISCOMs
इस योजना के तहत 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 118,273 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31,136 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए गए हैं.

आत्मनिर्भर भारत 2.0 के तहत की गई प्रमुख घोषणाएं
त्योहार के लिए एसबीआई उत्सव कार्ड लॉन्च किए गए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त पूंजी व्यय (CapEx) के रूप में 25,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए.

11 राज्यों को पूंजी व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3621 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. इसके अलावा बिहार ने 450 करोड़ रुपये का खर्च करने का प्रस्ताव रखा है.