डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्राथमिकताओं को G-20 देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है: अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला. वह जी-20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के नतीजों पर बोल रहे थे.

बेंगलुरु:केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश के लिए तीन मुख्य प्राथमिकताएं हैं. इसमें डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सूचना सुरक्षा और डिजिटल कौशल शामिल है. इन तीन प्राथमिकताओं को जी20 देशों और अन्य आमंत्रित देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है.

जी-20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के नतीजों को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा और एप्लिकेशन पर पूर्ण सहमति है और यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में व्यापक रूप से सराहना की गई.

उन्होंने कहा, 'कई मंत्री बाहर गए और पता लगाया कि भारत के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके भुगतान करना कितना आसान है. उन्होंने पाया कि आधार कितना प्रचलित है और लोग भारत के डिजिटल आर्किटेक्चर का व्यापक रूप से उपयोग कैसे कर रहे हैं. भारत की डीपीआई अवधारणा को व्यापक स्वीकृति मिल रही है और जो भी देश डीपीआई को अपनाना चाहता है वह इसे अपना सकता है.

वैष्णव ने कहा, हमारी सॉफ्ट पावर को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है. वैष्णव ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं. पिछले कुछ महीनों में साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए, 5.5 मिलियन से अधिक सिम कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं और हाल ही में एक बड़ा सुधार किया गया है जिसके तहत 40,000 से अधिक पीओएस सिम कार्ड डीलरों का सत्यापन किया जाएगा. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पूरा किए बिना सिम कार्ड जारी करने वाले सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'साइबर सुरक्षा एक वैश्विक समस्या है और इसका मिलकर मुकाबला करना होगा. इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता. सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए सहयोग आवश्यक है. हमने छोटे व्यवसायों और नागरिकों द्वारा वहन किए जा सकने वाले जोखिम से निपटने के लिए उपकरण विकसित करने पर चर्चा की.' इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए लगभग 50,000 व्हाट्सएप अकाउंट निष्क्रिय कर दिए गए हैं.