प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये की दूसरी राहत किस्त जारी करने के दिए निर्देश: राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चक्रवात मिचौंग से राहत के लिए तमिलनाडु को दूसरी किस्त 450 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिए गए हैं. हवाई सर्वेक्षण और सचिवालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य को 450 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी गई थी. Defense Minister Rajnath Singh, Union Home Ministry, Chief Minister MK Stalin

चेन्नई: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चक्रवात राहत के लिए तमिलनाडु को दूसरी किस्त के रूप में 450 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है. सिंह ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ भी बैठक की. सिंह ने कहा कि तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है.

उन्होंने कहा कि 'तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ से हुई जानहानि से प्रधानमंत्री मोदी व्यथित हैं.' रक्षा मंत्री ने कहा कि चूंकि हाल के वर्षों में चेन्नई में शहरी इलाकों में बाढ़ की समस्या बार-बार सामने आई है, इसलिए भारत सरकार ने शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ सहित सभी केंद्रीय एजेंसियां तमिलनाडु में राहत कार्य के संबंध में हरसंभव प्रयास कर रही हैं.

सिंह ने कहा कि 'प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे स्थिति पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया है. प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री स्टालिन से बात की है.' इससे पहले दिन में, सिंह ने बाढ़ प्रभावित उत्तरी तमिलनाडु का हवाई सर्वेक्षण किया तथा चक्रवात 'मिचौंग' के कारण हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ बातचीत की. मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सिंह ने यहां सचिवालय में स्टालिन से मुलाकात की.

इस दौरान राजनाथ सिंह को चक्रवात, इससे हुए नुकसान और केंद्र से अपेक्षित आवश्यक राहत के बारे में जानकारी दी गई. केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे. उत्तरी तमिलनाडु में चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट और तिरुवल्लूर चक्रवात और भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार से 5,060 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की मांग कर चुकी है.