SC ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर बोले सिसोदिया- ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं

13:01 June 25

मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया झूठ बोलने का आरोप

दिल्ली में कथित ऑक्सीजन रिपोर्ट पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, ऐसी कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं. भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है. मनीष सिसोदिया के मुताबिक, ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अभी कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है तो ये रिपोर्ट कहां से आई.

उन्होंने आगे कहा, एक तथाकथित रिपोर्ट बताई जा रही है कि दिल्ली में जब कोरोना का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की मांग चार गुना बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई थी. भाजपा के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल के साथ अभद्रता कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है. हमने ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात की, सबका कहना है कि उन्होंने किसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं. मैं भाजपा नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो रिपोर्ट लेकर आओ जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी हो.

12:59 June 25

ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी (Oxygen Audit Committee) की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें...

• दिल्ली ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगा.
• 300 MT की जरूरत 1200 MT की मांग.
• दिल्ली ने जरूरत से ज्यादा चार गुना ऑक्सीजन मांगी.
• दिल्ली की मांग के चलते 12 राज्यों को दिक्कत हुई.
• राज्यों की ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई.

12:15 June 25

दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है. बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई क्योंकि सभी जगहों से ऑक्सीजन काटकर दिल्ली भेजना पड़ी. अगर इन राज्यों को ऑक्सीजन मिल जाती तो कितने लोगों की जान बच सकती थी. संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये जघन्य अपराध किया है, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दोषी ठहराया जाना चाहिए.

11:48 June 25

बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट

बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा है कि आख़िर सच बाहर आ ही गया. यानी केजरीवाल लगातार झूठ बोल रहे थे.

11:48 June 25

पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है. दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि केजरीवाल में शर्म बची हो तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए.

11:42 June 25

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर लिखा कि ऑक्सीजन की मांग जितनी थी, उससे चार गुना ज्यादा की और बाकि प्रदेशों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, उनको कमी पड़ी. शोर मचाना कोई दिल्ली सरकार से सीखे.

11:42 June 25

दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार ने डिमांड से चार गुना मांग रखी, फिर भी केंद्र की ओर से उसे ऑक्सीजन की सप्लाई मिली, लेकिन अस्पतालों को मदद नहीं की गई, दिल्ली के लोगों को ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन खरीदना पड़ा था.

11:42 June 25

वहीं बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कोविड काल में ऑक्सीजन का जो गंदा खेल खेला था, वो आज कोर्ट की एक्स्पर्ट कमेटी ने उजागर कर दिया. कमेटी ने साफ कहा कि जो मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे है वो खपत से चार गुना ज्यादा है. तभी तो ऑडिट की बात आते ही ऑक्सीजन-ऑक्सीजन बंद हो गया था.

10:50 June 25

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया

रेल मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट

समिति की इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक महकमें में खलबली मच गई है. इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, SC ऑक्सीजन ऑडिट टीम (SC oxygen audit team) ने पाया कि दिल्ली सरकार (Delhi Govt ) ने 12 राज्यों (12 high caseload states) में चरम और प्रभावित आपूर्ति के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत को चार गुना बढ़ा दिया. आशा है कि पूरे भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने के लिए जवाबदेही तय होगी.

10:23 June 25

SC ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट

नई दिल्ली : कोरोना महामारी की दूसरी लहर (second wave of corona pandemic) के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत (Oxygen shortage in Delhi) को लेकर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी (Oxygen Audit Committee) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपनी रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली ने इस दौरान अपनी असल जरूरत से चार गुना ज्यादा तक ऑक्सीजन की डिमांड (Oxygen demand up to four times higher) की, जिसके चलते अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा. यहां तक कि कई जगहों पर खपत के आंकड़ों को लेकर भी कमेटी ने चूक की बात कही है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि कमेटी ने एक्यूरेट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए एक फार्मूला तैयार किया था और उसे करीब 260 अस्पतालों में भेजा था. इस फार्मूले के तहत करीब 183 अस्पताल (जिसमें तमाम बड़े अस्पताल शामिल है) का डाटा एनालाइज किया गया. इस डाटा के मुताबिक, लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन के कंसम्पशन के मामले में इन 183 अस्पतालों का आंकड़ा 1140 मीट्रिक टन दिया गया था पर असल में अस्पतालों से मिली जानकारी में यह महज 209 मीट्रिक टन है.

कमेटी की रिपोर्ट में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के नॉन आईसीयू बेड में ऑक्सीजन खपत के फार्मूले को भी बातों का आधार बनाया गया है. इसमें बताया गया है कि कई अस्पतालों ने कम बेड होने के बावजूद अपनी खपत जरूरत से कहीं अधिक दिखाई है. दोनों ही सरकारों के फार्मूले के बावजूद यह खपत जरूरत से कहीं अधिक है.

गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर मची खींचतान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट कमिटी से दिल्ली में ऑक्सीजन की असल खपत और जरूरत की जांच के हिसाब से उसके बेहतर इस्तेमाल के विकल्प सुझाने के लिए कहा था. इस कमेटी का एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया नेतृत्व कर रहे थे, जबकि इसमें दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों से लेकर कई अस्पतालों के डॉक्टर और एक्सपोर्ट भी शामिल थे.