हाल के चुनावों में मतदान का स्वरूप जब देश भर में बहुत हद तक जाति या धार्मिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है. ऐसे में केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान की बानगी एक राहत के रूप में आई है जो स्वागत योग्य है. भाजपा ने जिस विभाजनकारी रणनीति को अपनाया और कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने स्थानीय निकाय चुनाव में एक सहायक भूमिका निभाई, वह कोई सकारात्मक परिणाम देने में नाकाम रहा. लगता है कि लोगों ने माकपा के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक सरकार के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों के लिए मतदान किया. केरल में एलडीएफ की शानदार जीत एलडीएफ सरकार के लिए अगले चार-पांच महीनों के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव का सामना करने से पहले ताकत बढ़ाने वाली खुराक है.
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन एलडीएफ अभियान में पोस्टर फिगर थे और उनका नारा था 'वोट फॉर डेवलपमेंट' यानी विकास के मतदान. हाल के दिनों में केरल की किसी भी सरकार ने अपने नेताओं के खिलाफ इस तरह के संयुक्त हमले का सामना नहीं किया था. जब भाजपा और कांग्रेस के साथ मीडिया के एक बड़े वर्ग ने अध कचरे तथ्यों और गलत सूचना के आधार पर नफरत का अभियान चलाया तो सरकार को खासकर स्थानीय निकाय चुनाव के तीन चरणों के दौरान जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. चुनाव परिणाम बताते हैं कि संयुक्त विपक्ष स्थानीय निकाय चुनाव में वर्तमान शासन की ओर से किए गए सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों पर परदा डालने में नाकाम रहा. चुनाव में जनता ने बड़े पैमाने पर अपने दैनिक जीवन से जुड़े मामलों पर चर्चा की.
एलडीएफ छह निगमों में से तीन पर स्पष्ट बहुमत के साथ शासन करेगा और कोच्चि और त्रिशूर दो और निगमों में निर्दलीय और बागियों के संभावित समर्थन से सत्ता छीन सकता है. जब 14 जिला पंचायतों की बात आती है तो एलडीएफ ने अपने 2015 के आंकड़ों में सुधार किया है और उनमें से 10 में जीत हासिल की है. 2015 के चुनावों के दौरान इसने केवल 7 में जीत दर्ज की थी. यहां भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 2015 के चुनावों की तुलना में आगे रहा. उनकी गिनती दो तक पहुंच गई. वह एक और नगरपालिका जीतने में कामयाब रहा. यूडीएफ का नगर पालिका खंड में हाथ ऊपर है क्योंकि वे 45 नगरपालिका जीतने में कामयाब रहे और चार नगर पालिकाओं का भाग्य निर्दलीय उम्मीदवारों के हाथों में लटका हुआ है.
एलडीएफ ने 152 में से 112 प्रखंड पंचायतों में जीत हासिल की है. एलडीएफ ने 2015 के चुनावों के दौरान केवल 89 प्रखंड पंचायतों में जीत दर्ज किया था. यूडीएफ अब तक केवल 40 ब्लॉक पंचायतों में जीतने में कामयाब रहा है और शेष के परिणाम का इंतजार है.
कुल 941 ग्राम पंचायतों में से एलडीएफ ने 514 और यूडीएफ ने 377 और एनडीए ने 22. निर्दलीय और अन्य छोटे दलों ने 28 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की है.
केरल में देश की सबसे अच्छी स्थानीय निकाय प्रणाली है, जहां चीजों को बहुत ही बारीकी से समझते हुए सटीकता के साथ प्रशासन का विकेंद्रीकरण प्रभावी ढंग से किया गया है. खासकर जब राज्य आपदाओं का सामना कर रहा था तब राजनीतिक संबद्धता ऊपर उठकर स्थानीय निकायों की भागीदारी स्पष्ट रूप से देखी गई थी. जनता ने प्रशासन की ऐसी विकेंद्रीकृत प्रणाली कितना प्रभावशाली है तब देखा जब निपाह वायरस के प्रकोप ने राज्य को हिलाकर रख दिया.
केरल में विनाशकारी बाढ़ के समय में स्थानीय स्व सरकारों की ओर से फिर से सूक्ष्म स्तर के हस्तक्षेप ने वर्तमान सरकार की दक्षता पर लोगों के विश्वास को और मजबूत किया. कोविड महामारी से जब पूरी दुनिया लड़ने के तरीकों के बारे में संघर्ष कर रही थी तब केरल ने सूक्ष्म स्तर पर प्रबंधन के जरिए फिर से महामारी को नियंत्रित करने के लिए ख्याति पाई.
वर्तमान सत्तारूढ़ व्यवस्था कष्ट के इस समय में अपने दूरदर्शी हस्तक्षेप के लाभ पा रहा है. देश में कोविड का पहला मामला सामने आने के कुछ हफ़्तों के भीतर फरवरी की शुरुआत में 20 हजार करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा करने वाला केरल पहला राज्य बना. यह सुनिश्चित किया कि केरल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति लॉक-डाउन के दौरान मजदूरी के नुकसान के बाद भूखा नहीं रहेगा और राज्य भर में सामुदायिक रसोई की स्थापना की.
नियमित रूप से प्रत्येक व्यक्ति और हर घर को आपूर्ति सुनिश्चित की गई चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो. इसने वृद्धावस्था पेंशन राशि में बढ़ोतरी की और विभिन्न क्षेत्रों के समाज के मजदूर वर्ग के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाओं और राहत कोष मॉडल शुरू किए. इसने सामाजिक संगठनों, परोपकारी और गैर सरकारी संगठनों को एक छत्र के नीचे लाया और सभी राहत प्रयासों का समन्वय किया. जब मतदाताओं की आंखों के सामने इस तरह की भारी भागीदारी सही दिखी तो स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ सरकार के लिए खराब प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल था.
स्थानीय निकाय के चुनाव परिणामों ने केरल में अजीबोगरीब राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है. जब चुनाव परिणाम प्रशासनिक रूप से और कुछ हद तक राजनीतिक रूप से स्वागत करते हैं, तो यह एक प्रवृत्ति का भी प्रदर्शन करता है जो उन रुझानों के समान है जो भारत के राजनीतिक परिदृश्य में देर से-बीजेपी के उदय के साक्षी रहे हैं. हालांकि केरल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाजपा बहुत अधिक अतिक्रमण नहीं कर सकी, लेकिन केरल के राजनीतिक मानस में इसकी बढ़ती उपस्थिति स्पष्ट होती जा रही है. दूसरी ओर, कांग्रेस की जिस गिरावट को देश के कई अन्य मजबूत राज्यों ने हाल के दिनों में देखा था वह यहां भी स्पष्ट है.