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राजस्थान में सैनेटरी नैपकिन उपयोग के बाद निस्तारण के लिए बनेगी पॉलिसी, मंत्री ने दिए ये निर्देश - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश (Policy will be made for disposal sanitary napkins) ने सैनेटरी नैपकिन के उपयोग के बाद पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए शीघ्र राज्य स्तरीय नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. .

sanitary napkins, instructions issued by Minister Mamta Bhupesh
सैनेटरी नैपकिन उपयोग के बाद निस्तारण के लिए बनेगी पॉलिसी.

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Published : Jun 30, 2023, 6:34 PM IST

जयपुर.राजस्थान में सैनेटरी नैपकिन उपयोग के बाद पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए अब पॉलिसी बनेगी. महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. बैठक में भूपेश ने आई एम शक्ति उड़ान योजनान्तर्गत वितरित किए जा रहे सैनेटरी नैपकिन के उपयोग के बाद निस्तारण को लेकर आ रही शिकायतों के बाद शीघ्र राज्य स्तरीय नीति बनाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उड़ान योजना के तहत सभी स्कूलों, आंगनबाड़ियों पर नियमित रूप से सैनेटरी नैपकिन आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.

इसलिए जरूरी है पॉलिसीः राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए आई एम शक्ति उड़ान योजना शुरू की हुई है. इस योजना के तहत लाखों महिलाओं के पास हर महीने सैनेटरी नैपकिन अलग-अलग माध्यमों से उपलब्ध कराया जा रहा ह, लेकिन इन सैनेटरी नैपकिन के निस्तारण को लेकर अभी भी जागरूकता का अभाव है. इसलिए बैठक में मंत्री भूपेश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैनेटरी नैपकिन निस्तारण पर्यावरण के अनुकूल हो इसको लेकर पॉलिसी जारी करें. इस पॉलिसी के जरिए सभी को नैपकिन के निस्तारण के बारे में बताया जाएगा , जरूरत पड़ने पर इसके लिए जागरुकता अभियान भी चलाएंगे. पॉलिसी नहीं होने से सैनेटरी नैपकिन खुले में फेंकने से कई तरह की अन्य बीमारियां होने का खतरा है. पॉलिसी बनती है तो उसमें दंड और जुर्माने का प्रावधान भी होगा.

पढ़ेंः उड़ान योजना प्रदेश में महिला और बालिका स्वास्थ्य के लिए अहम: मुख्यमंत्री

जागरूकता के चलेगा अभियानः मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि विभाग की योजनाओं से अधिक से अधिक व्यक्ति लाभांवित हों, इसके लिए जागरूकता और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए. भूपेश ने राज्य में 10 हजार नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को लेकर सीएम की बजट घोषणा के तहत सीडीपीओ और उपनिदेशकों को नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं . भूपेश ने महिला को आवश्यक परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को सभी पुलिस सर्किल पर शुरू करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए.

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