नई दिल्ली : देश में स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की केंद्र की पीएम श्री योजना के अनुपालन को लेकर सात राज्यों ने अभी भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जिनमें बिहार, दिल्ली, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं.
महिला, बाल विकास, खेल एवं शिक्षा संबंधी स्थायी संसदीय समिति की ओर से दिये गए सुझावों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में संसद में आठ अगस्त को पेश एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. इस समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद विवेक ठाकुर हैं. रिपोर्ट के अनुसार, देश में स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की केंद्र की पीएम श्री योजना के अनुपालन को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन सहित 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ऐसे स्कूलों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया था. विभाग इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समिति को बताया कि अभी तक सात राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं. इनमें बिहार, दिल्ली, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं.