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जानिए क्या है पीएम स्वामित्व योजना और कैसे पूरा हो रहा मालिकाना हक का सपना

पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत हरदा जिले के लोगों से बात की. मोदी ने कहा कि विकास की नई योजनाओं में मध्य प्रदेश हमेशा आगे रहा है. मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना गांवों के विकास का मंत्र है.

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Published : Oct 6, 2021, 7:13 PM IST

हरदा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) ने बुधवार को MP के हरदा जिले के हितग्राहियों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश लैंड डिजिटलाइजेशन में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है. स्वामित्व योजना (svamitva scheme) सिर्फ कानूनी योजना नहीं है. ये आधुनिक तकनीक से देश के गांव में विकास और विश्वास का मंत्र है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना (svamitva scheme) में राज्य के 19 जिलों के 3000 ग्रामों में एक लाख 71 हजार हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया. प्रधानमंत्री मोदी ने हरदा जिले के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले गांवों के लोग अपनी ताकत का अपने विकास के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते थे.

गांव के विकास का मंत्र है स्वामित्व योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश लैंड डिजिटलाइजेशन (svamitva scheme) में सबसे आगे रहने वाले राज्यों में से एक है. स्वामित्व योजना आधुनिक तकनीक से देश के गांव में विकास और विश्वास का मंत्र है. गांव में उड़ रहे ड्रोन गांवों को नई उंचाई देंगे. देश के करीब 60 जिलों में सर्वे हो चुका है, लैंड रिकार्ड्स तैयार हो चुका है. इस रिकॉर्ड से ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. (svamitva scheme)ये बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है. गांव और गरीब को बेहतर बनाने की योजना है.

ड्रोन के निर्माण के लिए PLI स्कीम की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही मरीजों को और दूर-दराज के क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा. इसके लिए बड़ी संख्या में ड्रोन की जरूरत होगी. ड्रोन बड़ी संख्या में भारत में ही बने, इसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए PLI स्कीम घोषित की गई है.

एमपी विकास की दौड़ में सबसे आगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमपी देश का गौरव भी है. एमपी में गति भी है. एमपी में विकास की ललक भी है. (Pm Narendra Modi) योजना बनते ही मध्य प्रदेश में जोर शोर से काम होने लगता है. उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति का अधिकार कार्ड बनने के बाद लोगों को व्यापार के लिए लोन लेने में आसानी होगी.

गरीब के पास खुद चलकर आ रही सरकार

पीएम मोदी ने कहा, वो जमाना देश पीछे छोड़ आया है जब गरीब को एक-एक पैसे, एक-एक चीज के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे. अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है.

अब झगड़े का कारण नहीं, ताकत बनेगी किसान की जमीन

गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई-झगड़े, अवैध कब्जों में गांव के लोगों का समय और पैसा दोनो बर्बाद होते थे. (Pm Narendra Modi) अब यह व्‍यवस्‍था बदली है. कोरोना काल में भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया. इस दौरा गांव के लोग बहुत आगे रहे.

क्या बोले पीएम मोदी

  1. पीएम स्वामित्व योनजा को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांव में लागू किया गया है. 22 लाख परिवार के लिए प्रॉपर्टी के कागज तैयार किए जा चुके हैं.
  2. स्वामित्व योजना का अब पूरे देश में विस्तार किया गया है. एमपी के 3 हजार गांव के 1 लाख 70 हजार परिवार को कार्ड मिल चुका है. ये उनकी समृद्धि का साधन बनेगा.
  3. गुजरात में भी जमीन की जानकारी ऑनलाइन करने की शुरुआत की थी. ई-ग्राम सेवा शुरू की गई थी.जो आज भी एक उदाहरण है. उसी मंत्र पर चलते हुए गांव को समृद्ध किया जा रहा है.ड्रोन तकनीक से मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से किया जा सकता है.
  4. दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से कोरोना के टीके पहुंचाए गए.भारत ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बने इसके लिए पीएलआई योजना बनाई गई है. भारत में कम कीमत में बनने वाली ड्रोन का निर्माण करेगा. बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों को भारत में ड्रोन निर्माण की संभावनाएं मिलेगी.
मालिकाना हक का सपना हुआ पूरा.

पीएम मोदी ने लाभार्थी पवन से की बात

पवन को स्वामित्व योजना के तहत पुश्तैनी घर का अधिकार पत्र मिला है. पवन ने प्रधानमंत्री को बताया- पुश्तैनी मकान मेरा होकर भी मेरा नहीं था. लोन नहीं मिलता था. जब से अधिकार कार्ड मिला है, मैं घर का मालिक बन गया हूं. लोन लेकर दुकान और व्यवसाय बढ़ा रहा हूं. मेरा व्यवसाय दोगुना हो गया है. मैं अब अच्छे से अपना परिवार चला रहा हूं. साथ ही माता पिता की सेवा कर रहा हूं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी Man Of Ideas हैं.

'पीएम मोदी Man Of Ideas हैं'

स्वामित्व योजना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी Man Of Ideas हैं. इससे पहले किसी ने भी इस तरह की योजना के बारे में नहीं सोचा था. इससे किसानों को उनकी जमीन और घर का मालिकाना कानूनी हक मिल गया है. इससे गांव में जमीन के झगड़े खत्म होंगे. कानूनी पेंच में फंसकर किसानों का पैसा और समय दोनों बर्बाद होते थे. किसानों को उनकी जमीन पर बैंकों से लोन मिल सकेगा. स्वामित्व योजना गांवों और किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल देगी. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने एमपी में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की है. इससे हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है. पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बना रहे हैं.

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जानें, क्या है पीएम स्वामित्व योजना

केंद्र सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत एक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गई है. इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी है. इसके जरिए https://pmmodiyojana.in/e-gram-swaraj-portal/ किसान अपनी भूमि के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. स्वामित्व योजना का मतलब साफ है कि आपकी संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा।.रजिस्ट्रेशन और सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप एक क्लिक में अपनी संपत्ति का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं.

ड्रोन के जरिए हो रहा सर्वे

स्वामित्व योजना को पूरे देश में लागू करने की तैयारी है.अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के हर राज्यों में कुछ जिलों को चुना गया है. एमपी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नौ जिले चुने गए हैं. प्रदेश में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में 10-10 जिलों को शामिल कर क्रमबद्ध तरीके से शुरु किया जाएगा. स्वामित्व योजना में सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से गांवों में बसाहट क्षेत्र पर ड्रोन के माध्यम से नक्शे का निर्माण और डोर टू डोर सर्वे कर अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है. एमपी के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया जारी है. 24 ड्रोन 24 जिलों में काम कर रहे हैं. 6500 गांवों में ड्रोन का काम हो गया है.

स्वामित्व योजना का लाभ

  • आबादी भूमि में अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी
  • सम्पत्ति का रिकॉर्ड हो जाने से बैंक लोन लिया जा सकेगा
  • भूमि संबंधी विवाद भी कम होंगे
  • कागजात मिल जाने से कानूनी मदद मिलना आसान होगी
  • गांव में आबादी भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी
  • सरकारी भवन भी प्लानिंग के तहत बन सकेंगे

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