नई दिल्ली : एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका कोर्ट में लंबित है कोर्ट केंद्र सरकार को 2018 की चुनावी बॉन्ड स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री के लिए कोई और विकल्प शुरू न करने की निर्देश दे.
यह याचिका अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है. इससे पहले एसोसिएशन ने भी अदालत में दो आवेदन दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन इस मामले को एक साल से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है.
इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ने भारतीय लोगों के साथ-साथ उन बड़ी कंपनियों को राजनीतिक दलों को बड़ा दान देने के रास्तों को खोल दिया है, जो भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं.
याचिका में कहा गया है कि 2017 के वित्त अधिनियम ने चुनावी बॉन्ड का उपयोग किया है, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की पहुंच से बाहर है. यह अनियंत्रित, राजनीतिक दलों को अज्ञात धन पाने के लिए दरवाजे खोल रहा है.याचिका में दलील दी गई है कि इसने गुप्त दिए गए दान को वैध बना दिया है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग और आरबीआई ने 2017 में इस स्कीम के खिलाफ सलाह दी थी कि पीएम ने कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले बॉन्ड की बिक्री का आदेश दिया था और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव से पहले एक गुप्त धन प्राप्त करने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है.