सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 5 राज्यों में चुनाव का मामला, रैलियों पर रोक लगाने की मांग

2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. एक वकील की तरफ से दायर जनहित याचिका में चुनाव प्रचार के दौरान होने वाली रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है.

नई दिल्ली :देश में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों (omicron cases in india) ने एक बार फिर सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं. लगातार बढ़ते मामलों के बीच 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों (Assembly election in 5 states) के विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) को विधानसभा चुनावों के लिए सख्त दिशा निर्देश, नीतियां बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है.

याचिका में कहा गया है कि पांच राज्यों - गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फरवरी-मार्च 2022 (Assembly elections 2022) में चुनाव हैं और बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों द्वारा रैलियां, जुलूस और अन्य प्रचार गतिविधियां की जाती हैं.

सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका (plea in SC on upcoming assembly election) एडवोकेट विशाल तिवारी (advocate Vishal Tiwari) की तरफ से दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने इस मुद्दे को चिंता का विषय बना दिया है. याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव और राजनीतिक दलों के प्रचार के कारण कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की गई है.

साल 2021 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडेचेरी में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उस दौरान भी चुनाव प्रचार समेत तमाम गतिविधियों में इस तरह के कदम नहीं उठाए गए थे और इस लापरवाही का नतीजा सब देख चुके हैं. इसलिये आगामी चुनावों को लेकर सख्त गाइडलाइन तय की जाएं.

याचिका में कहा गया है कि " लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए आगामी चुनावों (5 state assembly election) के साथ-साथ इसके वर्तमान प्रचार अभियान, जुलूस, सार्वजनिक समारोह को प्रतिबंधित (pil demands ban on political rallies during election) करने की आवश्यकता है"

गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से चुनवी रैलियों पर रोक लगाने और चुनावों को टालने पर विचार करने का आग्रह किया था.