नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. याचिका में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी में शामिल व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने और उनकी 100% बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की अपील की गई है.
दरअसल कोविड 19 के तहत आवश्यक दवाओं और आपूर्ति की जमाखोरी और कालाबाजारी के मद्देनजर याचिका दायर की गई है.
अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं ने याचिका दायर की है. अपील में उनका कहना है कि मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि बीपीएल और ईडब्ल्यूएस रोगियों को अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिस कारण उनकी मौत हो रही है. कोरोना की दवाएं अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं. मिलावटी दवाओं के भी लोग शिकार हैं.