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WFI Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा बृजभूषण सिंह का रसोइया, कहा- पहलवानों पर FIR हो

जंतर-मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में इन खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की मांग की गई है. पहलवानों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और कुश्ती संघ के प्रमुख को इस्तीफा देने के लिए जबरन मजबूर किया.

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Published : Jan 23, 2023, 4:14 PM IST

नई दिल्ली:जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत कई अन्य पहलवानों पर एफआईआर दर्ज किए जाने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि अगर पहलवानों का यौन शोषण हुआ है तो इस पर वह पुलिस में शिकायत कर कानून के आधार पर कार्रवाई करे.

याचिका में विनेश फोगट, बजरंग पूनिया सहित कई खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है. पहलवानों पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और कुश्ती संघ के प्रमुख को इस्तीफा देने के लिए जबरन मजबूर किया. याचिका दायर करने के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता विक्की हैं, जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आधिकारिक आवास 21, अशोक रोड में रहता है और उनके रसोइए के रूप में काम कर रहा है. याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाकर बृजभूषण की प्रतिष्ठा और सम्मान को धूमिल किया है.

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यह है मामलाः हाल ही में साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पूनिया सहित कई बड़े पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था. शुक्रवार की देर रात सरकार से पहलवानों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा. इसके बाद पहलवानों ने अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया और खेल मंत्रालय ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. इसके अलावा बृजभूषण को चार सप्ताह के लिए कुश्ती संघ से अलग रहने के लिए कहा है. इस दौरान एक निगरानी समिति बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच करेगी.

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