चेन्नई :मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि बाल गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए. यदि इस मामले में कोई विफलता होती है, तो संबंधित विभाग के प्रमुख और सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत के संविधान के तहत राज्य का कर्तव्य है. नाबालिग बच्चों के हित में किसी भी परिस्थिति में राज्य और सक्षम अधिकारियों द्वारा समझौता नहीं किया जाता है.
इस प्रकार क्षेत्राधिकार संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी और अन्य अधिकारियों को ऐसे गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया जाता है. ताकि रहने की स्थिति, प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे गृहों का प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके. कानून के तहत आवश्यक होने पर किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके.
सक्षम अधिकारियों का बाल गृहों में समय-समय पर निरीक्षण करना अनिवार्य कर्तव्य है और किसी भी चूक या कर्तव्य में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. न्यायाधीश ने आगे कहा कि समय-समय पर निरीक्षण की कमी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा बाल गृहों से संबंधित शिकायतें अक्सर प्राप्त होती हैं. उन्होंने कहा कि नियमित या आवधिक निरीक्षण होने पर ऐसी शिकायतों से बचा जा सकता है.