नई दिल्ली :भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी और उसके बाद से ये हर दस साल पर होती रही है. साल 1931 में जो जनगणना हुई थी, उसमें आखिरी बार जातियों की जनगणना हुई थी. लेकिन उसके बाद से होने वाली सभी जनगणनाओं में अब सिर्फ अनुसूचित जाति-जनजाति की ही गणना होती है, बाकी किसी जाति की नहीं. हां धर्म से जुड़े आंकड़े जरूर हर जनगणना में प्रकाशित किए जाते हैं. 1931 की जनगणना के आधार पर ही मंडल कमीशन ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी थी. उसके बाद से जाति पर आधारित राजनीति करने वाली कई क्षेत्रीय पार्टियां जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर चुकी हैं.
क्यों हो रही है जातीय जनगणना की मांग ? :तर्क ये दिया जाता है कि जातियों का संख्या अगर पता चल गई तो उनके विकास के लिए जो भी सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वो उस आबादी के हिसाब से बनाए जाएंगे और उन योजनाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने का मौका मिलेगा, विकास हर पिछड़े तक पहुंच पाएगा. साथ ही ये भी पता चलेगा कि कौन सी जाति अति पिछड़ा है,आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर कौन सचमुच पिछड़ा है. इससे सरकारें उन पिछड़ी जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं बना सकती हैं.
क्यों हो रहा है विरोध ? :लेकिन इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इससे सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा, जिसकी आबादी कम होगी, वह अपनी आबादी बढ़ाकर खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगा, जो किसी भी आगे बढ़ते हुए देश को पीछे खींचने के लिए काफी है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे कहते हैं, 'भारत का संविधान एकरूपता की बात करता है, जिसमें जाति, लिंग, जन्म या धर्म इन सबका कोई स्थान नहीं है. जातिगत जनगणना अगर होती है, तो उसका पहला नुकसान ये है कि किसी समाज को पता चलेगा कि उनकी संख्या घट रही है तो वो परिवार नियोजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे अपनाना छोड़ देंगे. जनसंख्या विस्फोट तो होगा ही, इसके अलावा सामाजिक तानाबाना बिगड़ने का खतरा रहेगा. हमारा संविधान जातिगत राजनीति को प्रमोट नहीं करता, लेकिन अगर जातीय जनगणना होगी तो जातीय राजनीति जोर पकड़ेगी. जिसकी जितनी संख्या होगी, वो उतना शेयर मांगेगा. इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा. आज़ाद भारत में सरदार पटेल ने इसीलिए जातीय जनगणना की मांग को मना कर दिया था.'
सीएसडीएस के संजय कुमार कहते हैं कि ये बात सही है कि जातिगत जनगणना से पिछड़े वर्ग के भले के लिए सटीक आधार पता चल पाएगा. ये पता चल पाएगा कि सचमुच वे पिछड़े हैं या नहीं, पिछड़ेपन का लेवल क्या है. जाहिर है वो आंकड़े तो जातिगत जनगणना से ही आएंगे. इसलिए चाहे वो ओबीसी हो या दलित, उनकी आबादी के हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी, तो असर ज्यादा होगा. लेकिन हां, राजनैतिक मायने इसके ये होते हैं कि जिन पार्टियों की राजनीति का आधार ही ओबीसी की राजनीति है, वो इसके इर्द-गिर्द राजनीति कर सकते थे. वो शायद ये डिमांड करते कि रिज़र्वेशन उन्हें ज्यादा दिया जाए. ये अलग बात है कि फिर ये कोर्ट में खारिज होता क्योंकि आरक्षण को लेकर 50 फीसदी की सीलिंग है. पार्टियां ज़रूर ये संदेश देने की कोशिश करतीं कि हम आपकी भलाई के लिए लड़ने वाली पार्टी हैं. हां, ये मैं ज़रूर मानता हूं कि इससे जातियों में जो दूरियां हैं, वो खाई में बदल जातीं. इससे लोगों के बीच सामाजिक सदभाव और बिगड़ता, बेहतर होने की तो कोई गुंजाइश नहीं थी.