सुनिए शिवसेना सांसद ने क्या कहा नई दिल्ली:संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. सत्र के दौरान सरकार चाहेगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट आदि पर सुचारू रूप से चर्चा हो. वहीं, विपक्षी दलों ने अडाणी समूह से जुड़ा विषय, कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के स्पष्ट संकेत दिये हैं. वहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने को लेकर भी मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है. भाजपा ने इसकी आलोचना की है. वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण वही होता है जो सरकार लिखकर देती है.
आर्थिक समीक्षा पेश किये जाने के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
लोकसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा की प्रति रखी गई तथा दिवंगत सदस्य संतोख चौधरी एवं तीन पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया. निचले सदन की बैठक 12 बजकर 50 मिनट पर शुरू हुई तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को वर्तमान लोकसभा के सदस्य संतोख चौधरी के निधन की जानकारी दी. अध्यक्ष बिरला ने सदन को पूर्व सदस्यों बसवनागौड़ कोलूर, सत्यनारायण कैकाला और शरद यादव के निधन की भी जानकारी दी . सदन ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी.
इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखवाई और अंडर-19 टी-20 विश्वकप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिला क्रिकेटरों ने 29 जनवरी 2023 को अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप में जीत दर्ज की और इस उपलब्धि से हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी.
इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा 2022-23 की प्रति सदन के पटल पर रखी. लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी. बजट सत्र के पहले दिन निचले सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अन्य मंत्री मौजूद थे. सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, द्रमुक सांसद टी आर बालू सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे.
इधर, मंगलवार सुबह सूचना मिली कि खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ानें विलंबित होने के कारण, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य कांग्रेस सांसद सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल नहीं हो पाए हैं. पार्टी के नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी दी. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "श्रीनगर में खराब मौसम के कारण, मैं श्रीनगर के हवाई अड्डे पर फंस गया हूं. मैं आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने में असफल हो सकता हूं. इसलिए मैं गहराई से खेद व्यक्त करता हूं. उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर को भी इसकी सूचना दूंगा."
आप और बीआरएस ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार
दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी (आप) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया. दोनों पार्टी के सांसद अभिभाषण के समय संसद भवन से बाहर रहे. बीआरएस नेता के. केशव राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार के 'शासन के सभी मोर्चों पर विफलता' के विरोध में उनकी पार्टी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रही है.
'आप' के नेता एवं सांसद संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूरे सम्मान के साथ, हम संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया है. राव और सिंह दोनों ने स्पष्ट किया कि वे और उनकी पार्टियां राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद का सम्मान करती हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के विरोध में अभिभाषण का बहिष्कार कर रही है.
गौरतलब है कि राष्ट्रपति सत्र के पहले दिन संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हैं. सत्र के दौरान सरकार संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र के दौरान 27 बैठक होंगी.
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बता दें कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि वह संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सदन सुचारू रूप से चलाने में सभी का सहयोग चाहती है. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम विपक्ष का सहयोग चाहते हैं. जोशी ने बताया कि इस बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया. सूत्रों के अनुसार बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा सहित द्रमुक, वाम दलों आदि ने अदाणी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाया और संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा कराने की मांग की.
गौरतलब है कि अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिन में भारी गिरावट आई है. अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पृष्ठ का 'स्पष्टीकरण' जारी किया है. सूत्रों ने बताया कि बैठक में टीआरएस और द्रमुक जैसे दलों ने विपक्ष के शासन वाले राज्यों में राज्यपाल के व्यवहार का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक में युवाजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस) ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित आर्थिक गणना कराने की मांग की.
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सूत्रों के अनुसार वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी जरूरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामाजिक एवं विकास सूचकांक में कौन सा वर्ग पीछे है. उन्होंने कहा कि बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी की स्थिति पर चिंता जतायी. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि उन्होंने बैठक में कहा कि सरकार को सदन का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी विधेयकों को पारित करवाने के लिए ही नहीं करना चाहिए.
टीएमसी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी मुद्दा उठाया. नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मसला उठाया. वहीं बसपा ने चीन की सेना के घुसपैठ के मसले पर सदन में चर्चा कराने की मांग की. सूत्रों के मुताबिक बसपा सांसद द्वारा सर्वदलीय बैठक में चीनी सेना की घुसपैठ के मसले को उठाए जाने का जवाब देते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो बातें कही जा रही है वह सही नहीं है और हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है और अगर वे सच बता देंगे तो पूरा विपक्ष ताली बजाएगा लेकिन वे बता नहीं सकते क्योंकि मामला संवेदनशील है.
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अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने सर्वदलीय बैठक में राम रहीम की परौल का मुद्दा उठाया. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि एक तरफ जहां एक रेपिस्ट को परौल पर परौल दी जा रही है तो वहीं कई वर्ष पहले सरकार द्वारा की गई घोषणा के बावजूद जेलों में 30 साल से बंद सिखों को रिहा नहीं किया जा रहा है, परौल तक नहीं दी जा रही है. उन्होंने पंजाब का सामाजिक और राजनीतिक माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया.
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बैठक के बाद बताया कि उन्होंने बैठक में देश के करोड़ों लोगों द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एलआईसी में लगाने और एसबीआई में रखने का जिक्र करते हुए सरकार से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के मसले पर सदन में चर्चा कराने की मांग की. संजय सिंह ने दावा किया कि बैठक में सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, आरजेडी सहित कई अन्य दलों ने भी इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग की. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने भी इसका समर्थन किया.
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सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने दिल्ली में एलजी के रवैये और दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं कराए जाने के मसले को भी उठाया. वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से वी. विजयसाई रेड्डी ने जाति आधारित आर्थिक जनगणना का आंकड़ा जारी करने और आगामी जनगणना भी इसी आधार पर कराने की मांग बैठक में की. उन्होंने संसद सत्र की कम बैठकों का भी मुद्दा बैठक में उठाया. वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, टीआरएस और तृणमूल कांग्रेस ने महिला आरक्षण का मुद्दा भी सर्वदलीय बैठक में उठाया.
बीजू जनता दल ने बैठक में केंद्र से राज्यों को मिलने वाले फंड में की जा रही कमी और राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया तो वहीं फ्लाइट में देरी की वजह से सर्वदलीय बैठक में लेट पहुंचने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने फ्लाइट के लेट होने से होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाने के साथ ही साथ ही सरकार से सांसद निधि के फंड को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये करने की मांग की. यह बजट सत्र दो चरणों में होगा. सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा. सत्र के दौरान 14 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक अवकाश रहेगा. बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा.
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(एजेंसियां)
