नई दिल्ली: इस तथ्य से अवगत होने के कारण कि भारत 80 प्रतिशत तक चिकित्सा उपकरणों (medical devices) के आयात पर निर्भर है, एक संसदीय स्थायी समिति (parliamentary standing committee) ने केंद्र सरकार को 'मेक इन इंडिया' अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए एक नए नियम का सुझाव दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि भारत का चिकित्सा उपकरणों का आयात 2021-22 में 63,000 करोड़ रुपये को पार कर गया और अनुमानित बाजार 1,60,000 करोड़ रुपये का है.
उल्लेखनीय है कि संसदीय समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा करने के बाद सुझाव दिए थे. समिति आगे फार्मास्युटिकल मंत्रालय से सिफारिश करती है कि देश में चिकित्सा उपकरण उद्योग को वैश्विक बाजार के साथ तेजी लाने के लिए एक किक स्टार्ट देने के लिए पर्याप्त प्रावधान वाले नए अलग कानून बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. अधिकारी ने संसदीय समिति की सिफारिश के हवाले से कहा कि 'चूंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रमुख हितधारक है और चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी और सामग्री विज्ञान के संबंध में बहुत विविध हैं, इसलिए विभिन्न विभागों के बीच अंतर मंत्रालय समन्वय की आवश्यकता है, जो केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए.
वास्तव में कोविड-19 (Covid-19) महामारी ने चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी निर्माताओं का समर्थन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है. अधिकारी ने कहा कि 'महामारी ने बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, अनुसंधान और विकास के लिए धन, कुशल जनशक्ति की आवश्यकता, केंद्र और राज्य नियामक प्राधिकरणों के बीच मजबूत तालमेल आदि पर प्रकाश डाला, जो भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग को प्रभावित कर रहा है. भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग की स्थिति और संभावना जानने के लिए, संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले एक वर्ष के दौरान कई राज्यों का दौरा किया.
जम्मू-कश्मीर: वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 11 चिकित्सा उपकरण उद्योग मौजूद हैं और इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई परीक्षण प्रयोगशालाएं नहीं हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए सामान्य उपयोगिताओं के साथ चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना और घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करना दो महत्वपूर्ण कदम हैं. कच्चे माल की अनुपलब्धता, उच्च इनपुट और परिवहन लागत और कुशल श्रम संसाधन की कमी जम्मू-कश्मीर में पहचानी गई प्रमुख चुनौतियां हैं.
हरियाणा: राज्य में भूमि और बिजली की उच्च लागत चिकित्सा उपकरण उद्योग में बड़ी चुनौतियां हैं.
असम: वर्तमान में, असम में श्रेणी-बी चिकित्सा उपकरणों के लिए केवल एक लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण सुविधा है. राज्य में चिकित्सा उपकरण खंड में बाजार की अच्छी संभावनाएं हैं.