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parliament winter session : विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 15वां दिन है. राज्य सभा में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा और गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार (20 दिसंबर) तक स्थगित कर दी गई. वहीं, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने कई मुद्दे उठाए.

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Published : Dec 17, 2021, 11:36 AM IST

Updated : Dec 17, 2021, 2:24 PM IST

नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 15वां दिन है. राज्य सभा में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा और गतिरोध जारी रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार (20 दिसंबर) तक स्थगित कर दी गई. वहीं, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने कई मुद्दे उठाए.

प्रश्नकाल के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने COVID-19 के दौरान कुपोषण के स्तर में वृद्धि के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमने राज्य सरकारों के सहयोग से सुनिश्चित किया कि हर 15 दिनों में महिलाओं और बच्चों को मिलने वाला राशन उनके घर तक पहुंचाया जाए. पोशन ट्रैकर के डेटा को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में भी सवाल किए गए.

लगातार विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, जैसा कि मैं आज जवाब देने के लिए खड़ी हूं, मुझे कुछ सांसदों द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है, जिनके पास तख्तियां हैं, ... अगर वे वास्तव में देश में बच्चों की, गरीब महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने में विश्वास करते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि मुझे बोलने दिया जाए. उन्होंने कहा, विरोध करने वाले कुछ दल के सदस्यों को पहले कर्नाटक के अपने ही सदस्य की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए निंदा करनी चाहिए. दरअसल, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके रमेश कुमार ने कहा था कि जब रेप होना ही है और आप रेप को नहीं रोक सकते तो लेटिए और मजे लीजिए.

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने मेडिकल कॉलेज में M.D सीटों और उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों, विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर के बारे में स्थिति के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया.

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बिहार में प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाने से संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया. उन्होंने कहा, सरकार ने वर्तमान में 10 प्लास्टिक पार्कों के लिए काम किया है, जिनमें से 2 प्रमुख हैं. बिहार ने अभी तक प्लास्टिक पार्क के लिए एक प्रस्ताव नहीं भेजा है.

राज्यसभा में विपक्ष के हंगामें को देखते हुए सभापति वैंक्या नायडू ने कहा, मैंने कुछ विपक्षी सदस्यों और सत्तारूढ़ दल के अन्य सदस्यों से बात की है और मैं सभी से इस मुद्दे पर चर्चा करने और इसे सुलझाने की अपील करता हूं. मुद्दों को सुलझाने के लिए समय देने के लिए, मैं सदन को स्थगित करता हूं. सभापति वेंकैया नायडू ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने सदन के नेता पीयूष गोयल और विपक्षी नेताओं से बात की है और उनसे गतिरोध को हल करने और सदन को चलने देने के लिए एक-दूसरे से बात करने का आग्रह किया है. उन्हें आपस में बात करने का समय देते हुए सदन की कार्यवाही सोमवार (20 दिसंबर) तक के लिए स्थगित कर दी.

केंद्र सरकार शुक्रवार को लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिसमें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 भी शामिल है. सदस्यों द्वारा कई निजी सदस्यों के विधेयक भी प्रस्तुत किए गए. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेल में डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन के लिए एक विधेयक पेश किया और खेलों में डोपिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए, और इस तरह के अन्य दायित्वों और प्रतिबद्धताओं का अनुपालन और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए इसे पेश किया.

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949, कॉस्ट एंड वर्क्‍स अकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, 1980 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया.

यह भी प्रस्ताव किया गया कि राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोडरें के गठन और सरोगेसी की प्रथा और प्रक्रिया के नियमन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए किए गए संशोधन को ध्यान में रखा जाए.

यह विधेयक 5 अगस्त, 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, और इसकी सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था. राज्यसभा ने 8 दिसंबर को हुई अपनी बैठक में संशोधन के साथ विधेयक पारित किया और 14 दिसंबर को इसे लोकसभा को लौटा दिया था.

लोकसभा में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों, दूसरे बैच पर और चर्चा और मतदान होने की भी संभावना है. लोकसभा में बुधवार को अनुपूरक अनुदान मांगों, द्वितीय बैच 2021-22 पर चर्चा शुरू हुई थी.

Last Updated : Dec 17, 2021, 2:24 PM IST

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