शीतकालीन सत्र 13वां दिन : लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित

संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 13वां दिन है. राज्य सभा में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हंगामा और गतिरोध जारी है. लोक सभा में प्रश्नकाल के दौरान सरकार से कई सवाल पूछे गए. हालांकि, लोक सभा में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (lakhimpur kheri violence) पर सांसदों ने जमकर हंगामा किया.

नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 13वां दिन है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा (lakhimpur kheri violence) के मामले में एसआईटी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद राहुल गांधी ने कार्यस्थगन नोटिस दिया. नोटिस में राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की और कहा कि एसआईटी रिपोर्ट को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए.

राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ. विरोध कर रहे सदस्य सांसदों का निलंबन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की. विपक्ष के न्याय की गुहार के बीच ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह सवालों का जवाब दिया. उपसभापति ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी सीटों पर वापस चले जाएं और प्रश्नकाल जारी रखें.

राज्यसभा में भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विरोध कर रहे सदस्य सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं. उनके एक सवाल का जवाब देने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जैसे ही बोलना शुरू किया, विरोधियों ने हंगामा तेज कर दिया. जिसके बाद जावड़ेकर ने कहा कि विरोध करने वाले सदस्यों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए माफी मांगनी चाहिए.

भाजपा राज्य सभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि विरोधी दल लगातार सदन के अंदर प्रश्नकाल, शून्य काल को बाधित कर रहे हैं और विधेयकों पर चर्चा नहीं कर रहे है. उन्होंने कहा कि विरोधी दल जिस तरह से सदन की मर्यादा को गिराने का काम कर रहे हैं. उसके विरोध में यह हमारा नैतिक विरोध प्रदर्शन है. हमारी मांग है कि संसद, जो तर्क का स्थान है, वहां विरोधी दल ताकत का प्रदर्शन न करे.

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने विभिन्न प्रश्न किए. इस दौरान विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रेलवे के मुद्दों पर चर्चा हुई.

वहीं, इथेनॉल संयंत्र (ethanol plant) के लिए आपूर्ति से संबंधित प्रश्न किए गए. उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए देश भर में एथनॉल प्लांट लगाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है. गन्ना किसानों के लिए गन्ना उत्पादन के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया गया है.

इसी बीच विपक्षियों ने विरोध किया, जिसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देने का आग्रह किया. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विरोध करने वाले मंत्रियों से मास्क पहनने का आग्रह किया. अध्यक्ष बिरला ने कहा, अगर विरोध करने वाले सदस्यों ने प्रश्नकाल आगे बढ़ने दिया तो वह सदन में उन्हें चर्चा की अनुमति देंगे.

बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट (lakhimpur kheri violence SIT report) को लेकर कार्यस्थगन का नोटिस दिया. बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अब तक की छानबीन और साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर, सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया.

गौरतलब है कि एसआईटी के मुख्य जांच निरीक्षक विद्याराम दिवाकर ने मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दिये गये आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्‍त आरोपों की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू समेत उसके 13 साथियों पर लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है. इस घटना में और इसके बाद भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. अशोभनीय आचरण के आरोप में राज्य सभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों का समर्थन रहे विपक्षी सांसदों ने आज भी हंगामा और नारेबाजी की.

इससे पहले मंगलवार को शीतकालीन सत्र के 12वें दिन राज्य सभा से दो अहम विधेयक पारित हुए. राज्य सभा में 12वें दिन की कार्यवाही के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021) पारित हो गया है. केंद्रीय मंत्रीडॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक पेश किया. लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित हो चुका है.

इसके अलावा राज्य सभा में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक भी पारित हुआ. विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे सीबीआई के कामकाज में स्थिरता आएगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी वहीं कुछ सदस्यों ने कहा कि देश भर के लोगों में एजेंसी के प्रति काफी भरोसा है और उसे कायम रखा जाना चाहिए.

राज्य सभा के अलावा लोक सभा में मंगलवार को पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा की गई. चर्चा के दौरान शशि थरूर ने सरकार के फैसलों पर तीखी टिप्पणी की. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यूपीए सरकार के फैसलों का जिक्र कर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा किया. विपक्ष के कई अन्य सांसदों ने अर्थव्यवस्था, महंगाई पर सरकार को घेरने का प्रयास किया. तो दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि सरकार गरीब कल्याण के लिये संकल्पित है. गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने 34.83 लाख करोड़ रूपये के कुल खर्च का अनुमान व्यक्त किया था.