नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र का आज सातवां कार्य दिवस है. लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई. इसके बाद प्रश्नकाल चला. जिसमें मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने सवालों का जवाब दिया. चीन के साथ सीमा विवाद मुद्दे पर सदन में फिर से हंगामा हुआ. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्वामीनाथन समिति के अनुसार, किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था.
लोकसभा में संविधान ST आदेश (दूसरा संशोधन) 2022 बिल पर चर्चा
सदन में तमिलनाडु से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश (दूसरा संशोधन) 2022 बिल पर चर्चा की गई. जनजातिय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बिल पर अपना जवाब रखा. अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ने और उन तक सुविधाएं पहुंचाने को प्रतिबद्ध है और तमिलानाडु की दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने वाला विधेयक इसका प्रमाण है. 'संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022' पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुंडा ने कहा कि ये समुदाय आजादी के बाद से ही लम्बे समय तक नजरंदाज किये जाते रहे हैं, ऐसे में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले इस भावना के साथ यह विधेयक लाया गया है.
सदन की कार्यवाही फिर से चली
दोपहर 2.20 बजे से सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई. नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा की गई. इसके बाद संसद की कार्यवाही निर्बाध गति से चली.
लोकसभा स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
बिहार जहरीली शराबकांड: केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग
सदन में बिहार जहरीली शराब कांड का उल्लेख करते हुए भाजपा के कुछ सदस्यों ने केंद्र से राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए हस्तक्षेप की मांग की और केंद्रीय दल भेजकर रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध भी किया. भाजपा के संजय जायसवाल ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि बिहार में जहरीली शराब की बिक्री और इससे लोगों की मौत राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री इसका संज्ञान नहीं लेते, बल्कि इसके विपरीत वह कहते हैं कि जो शराब पीएगा, वह मरेगा.
शून्यकाल में इन मुद्दों को सांसदों ने उठाया
हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ से लोकसभा सदस्य धरमबीर सिंह ने केंद्र से मांग की कि उनके क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के दायरे से बाहर किया जाए क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है. भाजपा के धरमबीर सिंह ने शून्यकाल में कहा कि उनका क्षेत्र एनसीआर से 200 किलोमीटर दूर है और राजस्थान से लगता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने से भिवानी को कोई मदद नहीं मिलती, उलटा उसके सामने कई अड़चनें हैं. सिंह ने सरकार से अनुरोध किया कि उनके क्षेत्र को एनसीआर से बाहर किया जाए ताकि वह विकास कर सके.
शून्यकाल में बीजू जनता दल के बी. महताब ने दिल्ली में पिछले दिनों एक छात्रा पर एसिड हमले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे समाज में कुंठा और हिंसा की परतें खुल रही हैं. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी एसिड (तेजाब) खुदरा दुकानों पर और ऑनलाइन कैसे उपलब्ध है? वहीं, ऐसे हमलों की पीड़िताओं को मुआवजे के लिए इधर- उधर क्यों चक्कर लगाने पड़ते हैं? महताब ने तेजाब हमलों के खिलाफ कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि वह इस संबंध में सदन में एक गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे.
भाजपा के दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने सेना में अहीर रेजीमेंट के गठन की मांग सरकार से कही. सत्तारूढ़ पार्टी के ही संतोष पांडेय ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी और लूट का माहौल होने का आरोप लगाते हुए इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की. शिवसेना के राहुल शिवाले ने मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कल तो महाराष्ट्र की राजधानी में हवा की गुणवत्ता दिल्ली से भी खराब रही और ऐसे में केंद्र और राज्य मिलकर ही इस समस्या से निपट सकते हैं. भाजपा की प्रीतम मुंडे ने सरकार से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बंद छात्रवृत्ति योजना को बहाल करने की मांग की.
प्रश्नकाल समाप्त
लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है.
विपक्ष का हंगामा
लोकसभा में पेट्रोल के दामों को लेकर विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं. बता दें, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के बयान के बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू किया.
'जम्मू कश्मीर में अमन-चैन लौटा, क्षेत्र में पर्यटन, आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध'
नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दशकों बाद जम्मू कश्मीर में अमन-चैन का माहौल लौटा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस क्षेत्र में पर्यटन, सम्पर्क सहित आर्थिक विकास के लिये प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. सिंधिया ने लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही. मसूदी ने कहा कि इस साल 80 लाख पर्यटक कश्मीर में आए लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे की क्षमता इतनी अधिक नहीं है क्योंकि 110 उड़ान आ रही हैं. उन्होंने पूछा कि ऐसे में क्या सरकार अवंतीपुरा हवाई अड्डे को परिचालन में लाने का विचार करेगी?
इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कश्मीर में माहौल अच्छा हुआ है और इतनी अधिक संख्या में उड़ान आ रही हैं. वहीं, नागर विमानन मंत्री ने कहा, "जो हमारे सरकार की प्रतिबद्धता रही है और जम्मू कश्मीर में हमने जिस तरह का वातावरण तैयार किया है, उससे वहां न केवल आर्थिक प्रगति एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है बल्कि यह क्षेत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया है." उन्होंने कहा, "सालों और दशकों बाद इस क्षेत्र में अमन चैन का माहौल एवं आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रशस्त हुआ है."
सिंधिया ने बताया कि श्रीनगर में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के लिये 1000 करोड़ रूपये की लागत से काम हो रहा है ताकि इसे आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि इसके अलावा 800 करोड़ रूपये की लागत से जम्मू स्थित हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक अवंतीपुरा हवाई अड्डे का सवाल है, इसके बारे में जम्मू कश्मीर की सरकार से चर्चा चल रही है.
लोकसभा अध्यक्ष ने हरदीप पुरी से बेघर लोगों के विषय पर राज्यों से चर्चा करने को कहा
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी कार्य एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से आग्रह किया कि वे बेघर लोगों के आवास से जुड़े विषय पर राज्यों के साथ चर्चा करें ताकि ऐसे लोगों को आश्रय मिल सके. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछते हुए इस मुद्दे को उठाया. इस दौरान बिरला ने कहा कि बेघर लोगों के विषय पर मंत्री सभी राज्यों से बात करें ताकि किसी तरह की कार्य योजना बन सके और उन्हें आवास मिल सके. निचले सदन में पुरी ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि देश में कुल शहरी बेघरों की संख्या 9,38,348 है तथा बेघर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये योजना बनाने एवं कदम उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग कर रही है.
पुरी ने बताया कि मंत्रालय संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 'शहरी बेघरों के लिये आश्रय गृह' का संचालन कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं वाले स्थायी आश्रय गृह प्रदान करने पर केंद्रित है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में अभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित आश्रय गृहों की संख्या 1788 है. सरकारी आश्रय गृहों की क्षमता 1.25 लाख लोगों की है जिसमें आधे ही भरे हैं.
वहीं, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उन मुद्दों की सूची जारी की, जिन पर विपक्षी दल संसद में चर्चा करना चाहते हैं. कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और अन्य के खिलाफ सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस का निलंबन दिया.
सरकार बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि के बजाय ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करना चाहती है: ओ ब्रायन
उन्होंने दावा किया कि सरकार केवल 'ग्लोबल वार्मिंग' पर चर्चा करने की इच्छुक है. विपक्षी दलों ने बुधवार को एक बैठक की और उन मुद्दों पर रणनीति बनाई, जो वे संसद में उठाएंगे. ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, "तृणमूल सहित सहित विपक्षी दल चाहते हैं कि संसद अब चर्चा करे : 1.संघीय ढांचे. आर्थिक अवरोध राज्य सरकारों को अस्थिर कर रह हैं. 2.पूर्वोत्तर के मुद्दे, मेघालय पर ध्यान केंद्रित करें. 3.बेरोजगारी. 4.मूल्य वृद्धि. 5.केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग. 6.चीन." उन्होंने कहा, "सरकार इन मुद्दों पर बहस से बचने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करना चाहती है."
