Monsoon Session 2023: विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा, लोकसभा सोमवार तक स्थगित

15:54 July 21

भाजपा ने कहा- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहस पर जवाब देंगे

मणिपुर हिंसा मुद्दे पर राज्यसभा, लोकसभा को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया. राजनाथ का कहना है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है. वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 4 मई के मणिपुर वायरल वीडियो मुद्दे पर विपक्ष को कोई छूट देने को तैयार नहीं है. पार्टी के सूत्रों ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष सदन को सामान्य रूप से चलने दे. पार्टी ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहस पर जवाब देंगे.

12:32 July 21

विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर गंभीर नहीं- राजनाथ

मणिपुर हिंसा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि मुझे लगता है कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को लेकर गंभीर नहीं है. सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है. खुद पीएम मोदी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उससे देश शर्मिंदा है.' राज्य और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. फिर भी, अगर विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है तो इसका मतलब केवल यही है कि वे गंभीर नहीं हैं.'

12:14 July 21

हंगामे के चलते दोबारा स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही

मणिपुर की घटना को लेकर लोकसभा में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है. इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार 24 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है.

11:50 July 21

आप सांसद राघव चड्ढा पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़

राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ AAP सांसद राघव चड्ढा पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि 'राघव टेक योर सीट, इस समथिंग रॉन्ग विद योर सीट..एवरीटाइम यू जंप..'

11:15 July 21

करीब 3 मिनट 55 सेकेंड तक चली लोकसभा कार्यवाही

मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो गई है.

11:06 July 21

विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

मणिपुर मुद्दे पर सदन में हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि नारे बाजी से समस्या खत्म नहीं होगी. चर्चा से समाधान निकलेगा.

10:53 July 21

मणिपुर मुद्दे पर संसद में हम चर्चा करने को तैयार- संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी

मणिपुर मुद्दे पर संसद में हुए हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी का कहना है कि स्पीकर जब भी निर्देश देंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्ष और सभापति से आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं. विपक्ष द्वारा नई-नई मांगें लाना और चर्चा को बाधित करना गलत है. अहम बिल हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी संसद में व्यापक चर्चा करना चाहती है. विपक्ष सिर्फ गलत कहानी गढ़ने और संसद की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश करता है.

10:36 July 21

80 दिनों के बाद पीएम कहते हैं कि वह दर्द में हैं- मनोज झा

राजद सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा. उन्होंने पूछा, '80 दिनों के बाद, प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह दर्द में हैं और इसे लेकर गुस्से में हैं. वह अभी भी संतुलन बनाने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हैं, ऐसा क्यों है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं किया?' 4 मई का एक वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद मणिपुर की पहाड़ियों में तनाव बढ़ गया, जिसमें एक युद्धरत समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे पक्ष के कुछ पुरुषों द्वारा नग्न परेड करते हुए दिखाया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने की कथित घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है और कहा कि कानून अपनी पूरी ताकत से काम करेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने-अपने राज्यों में कानून व्यवस्था तंत्र को और मजबूत करने, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया. (पीटीआई-भाषा)

10:27 July 21

10:05 July 21

सदन में प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष

मणिपुर मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष

09:58 July 21

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दिया है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा सदन में एक बयान दिया जाना चाहिए. बीआरएस सांसद के केशव राव ने भी मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दिया है.

09:50 July 21

80 दिनों के बाद संसद के सामने मणिपुर पर 80 सेकंड बोले पीएम- मनिकम टैगोर

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर का कहना है कि 80 दिनों के बाद पीएम ने संसद के सामने मणिपुर पर 80 सेकंड तक बात की. उन्होंने संसद के अंदर मणिपुर के बारे में एक सेकंड के लिए भी बात नहीं की. हम चाहते हैं कि पीएम मोदी संसद में आएं सदन और एक बयान दें कि वास्तविक तथ्य क्या है?

09:03 July 21

राजद सांसद मनोज कुमार झा ने की मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने की मांग

राजद सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने की मांग की. कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. सांसद की यह भी मांग है कि पीएम को सदन में बोलना चाहिए.

08:40 July 21

संसद में मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के आसार

नई दिल्ली:संसद के मानसून सत्र 2023 का आज दूसरा दिन है. संसद में आज फिर मणिपुर की घटना पर हंगामा होने के आसार हैं. हालांकि, सरकार ने कहा है कि वो इस मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है. सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया था, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के मुताबिक गुरुवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया था. जोशी ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के पास 31 'विधायी विषय' हैं. इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 शामिल है. इसके अलावा डाक सेवाएं विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक विधेयक 2023 भी सूची में शामिल हैं.

इसके साथ ही राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023, औषधि चिकित्सा उपकरण प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, चलचित्र संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023, रेल संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.