नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र 2022 (Monsoon Session 2022) की शुरुआत से ही कांग्रेस (Congress) समेत विपक्षी सांसद मंहगाई और जीएसटी (GST) की बढ़ती दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. लोकसभा (Lok Sabha) में हंगामा करने को लेकर कांग्रेस के चार सांसदों पर कार्रवाई की गई. लोकसभा स्पीकर ने ज्योतिमणी, माणिक टैगोर, टीएन प्रथापन और राम्या हरिदास को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है. वहीं, मंगलवार 26 जुलाई को राज्यसभा (Rajya Sabha) में 19 सासंदों को निलंबित कर दिया गया.
लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल 2021 पास
खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को पेश किया. इस पर चर्चा के बाद सदन में इस बिल को पास कर दिया गया है. इसके साथ ही अब सदन की अगली कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे से होने की घोषणा की गई.
लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 पर चर्चा
खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों में डोपिंग-रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान करने और खेल में डोपिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक पेश किया. इस पर सदन में चर्चा जारी है. नियम 193 के तहत भारत में खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मुद्दा कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने 31 मार्च को उठाया था.
डोपिंग रोधी कानून से खेलों को मिलेगा बढ़ावा : अनुराग
खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि आज भारत के खिलाड़ी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं. टोक्यो ओलंपिक में कई पदक हासिल कर खेलों की दुनिया में भारत का दबदबा बना है. करीब 73 साल बाद भारत के खिलाड़ियों ने बैडमिंटन की दुनिया के सबसे बड़े खिताब थॉमस कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है. सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है.
उन्होंने कहा की इस कानून के बनने से नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) के अनुसार नियम लागू होंगे और खिलाड़ियों को अपनी असली क्षमता के साथ मेडल जीतने के लिए तैयार किया जाएगा. उनका कहना था कि इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद देश में लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी. भारत के पास अब तक अपने डोपिंग कानून की कमी थी जो इस कानून के संसद से पारित होने के बाद पूरी हो जाएगी और देश को अपने खिलाड़ियों के सैंपल दूसरे देशों में भेजने के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी ने कहा कि नियम के बनने से खिलाड़ी अपनी क्षमता से पदक हासिल करेंगे. कानून नहीं होने से खिलाड़ी अगर क्षमता बढ़ाने वाली दवा का इस्तेमाल कर पदक हासिल करता है और बाद में पकड़ा जाता है तो इससे देश की बड़ी बदनामी होती है. इस बदनामी से से बचने के लिए कानून महत्वपूर्ण है.
शिवसेना के राहुल रमेश शेवाले ने कहा कि इस कानून के तहत देश के हर राज्य में टेस्टिंग सेंटर खोले जाने हैं. उन्होंने कहा कि यह कानून बनने के बाद मुंबई में एक सेंटर खोला जाना चाहिए ताकि क्षेत्र के लोगों को टेस्टिंग में आसानी हो और खेल प्रतिभाएं प्रोत्साहित होंगी. उन्होंने विधयक का समर्थन किया. तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक 2021 में संसद की स्थाई समिति के पास गया उसकी सिफारिश के अनुसार विधेयक को लाया गया है. उनका कहना था कि डोपिंग एथलीट के प्रदर्शन को प्रभावित करता है. डोपिंग विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है और दुनिया के 191 देश इस समस्या से प्रभावित है.
लोकसभा की कार्यवाही जारी
महंगाई, कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने और चार लोकसभा सदस्यों के निलंबन के मुद्दों पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे से शुरू हो गई है. सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को पेश किया. नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार विषय पर केंद्र द्वारा की गई कार्रवाई पर एससीएसटी की समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई. ऊर्जा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों (2021-22) और विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों (2021-22) की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर केंद्र द्वारा की गई कार्रवाई प्रस्तुत की गई.
लोकसभा में बैकफुट पर आया विपक्ष
लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के चार सदस्यों के निलंबन को वापस लेने की अपील करते कहा कि अब वे आसन के सम्मुख नहीं आयेंगे. एक बार के स्थगन के बाद दो बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद पीठासीन अधिकारी रमा देवी ने नियम 377 के तहत मामले उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारना शुरू कर दिया. राकांपा की सुप्रिया सुले ने अपील की कि कांग्रेस के चार सदस्यों को सत्रावधि के लिए निलंबित किया है. उनका निलंबन समाप्त करके सदन में वापस बुलाना चाहिए। सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार है तो हम भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं.
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय ने और द्रमुक के ए राजा ने भी कहा कि उन्हें खेद है कि कांग्रेस के सदस्यों ने आसन के सम्मुख आ कर अमर्यादित आचरण किया लेकिन उनका निलंबन समाप्त करके सदन में वापस लिया जाना चाहिए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि निलंबन समाप्त करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेंगे लेकिन सुले, राजा और बंद्योपाध्याय इस बात की गारंटी लेंगे कि उक्त सदस्य दोबारा ऐसा आचरण नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से कह रही है कि वह महंगाई समेत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. लेकिन विपक्ष की ओर से गारंटी वाले मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी और सदन में नियम 377 और फिर शून्य काल में लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों काे उठाया गया.
राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित