नई दिल्ली :लोकसभा में गुरुवार को सदन शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसकी वजह से अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी. दोपहर दो बजे जब एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया. इस हंगाम के चलते सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "हम अडाणी संकट और सीमा झड़प पर चर्चा चाहते थे. लेकिन हमारे नोटिस खारिज हर बार खारिज कर दिये जाते हैं. जब हम महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं, तो उन पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया जाता है. एलआईसी, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीय बैंकों में गरीब लोगों का पैसा है और इसे चुनिंदा कंपनियों को दिया जा रहा है. इस पर चर्चा होनी चाहिए."
गौरतलब है कि केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने वाली थी. प्रस्ताव भाजपा सांसद सी.पी. जोशी पेश करेंगे. निचला सदन बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए अभिभाषण पर प्रस्ताव पर चर्चा करेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ-साथ पर्यटन मंत्रालय के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की मांगों के संबंध में परिवहन पर स्थायी समिति की दो रिपोर्ट भी लोकसभा में रखी जाएंगी. इधर, विपक्षी दल अडाणी समूह, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के मामले पर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है.
विपक्ष ने महंगाई, रोजगार, चीन के साथ सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था, सेंसरशिप सहित अन्य मुद्दों पर सरकार घेरने की तैयारी कर ली है. अडाणी समूह से जुड़ा विषय, कुछ राज्यों में राज्यपालों के कामकाज, जाति आधारित गणना, महंगाई, बेरोजगरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के स्पष्ट संकेत दिए हैं. ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है.
अडाणी संकट, सीमा झड़प पर चर्चा के लिए कांग्रेस का लोकसभा में स्थगन नोटिस
कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर और मनीष तिवारी ने गुरुवार को लोकसभा में अडाणी समूह के मुद्दे और सीमा पर चीनी अतिक्रमण पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया. लोकसभा में पार्टी के सचेतक टैगोर ने कहा कि अडाणी ग्रुप के घटते शेयरों के कारण आपात स्थिति है. उन्होंने अपने नोटिस में कहा, "एसबीआई और एलआईसी के माध्यम से जनता का पैसा अडाणी समूह के पास बंद है. इस मामले पर सदन में चर्चा करने की जरूरत है. वित्त मंत्री को नुकसान की वास्तविक स्थिति और जनता के पैसे बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करना चाहिए." उन्होंने कहा कि सदन को इस मामले पर चर्चा के लिए आगे आना चाहिए और सरकार को उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए.
पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने अपने नोटिस में कहा कि चीन के साथ सीमा की स्थिति पर विस्तृत चर्चा के लिए सदन शून्यकाल और दिन के अन्य कामकाज को निलंबित किया जाए. उन्होंने कहा, "अप्रैल 2020 के बाद से, चीन लगातार जमीन हड़पने में लगा हुआ है. इस साल 16 जनवरी तक भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 17 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें से कुछ ही सफल हुए हैं."
उन्होंने कहा, "भारत का व्यापार घाटा 2021 के 69.38 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए 101.02 अरब डॉलर रहा. मैं सरकार से इस मामले को पूरी गंभीरता से लेने और चीन के साथ सीमा की स्थिति के संबंध में संसद में विस्तृत चर्चा करने का आग्रह करता हूं."
संसद का यह बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान बीच में करीब एक माह का अवकाश भी रहेगा. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा. करीब 66 दिन लंबे इस पूरे सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी. इस दौरान वित्त मंत्री 2023-24 का बजट पेश करेगी तो सरकार की कोशिश संसद में लटके विधेयकों को पास करने पर जोर होगा. राज्यसभा में 26 और लोकसभा में नौ विधेयक पारित होने की प्रतीक्षा में है.
बता दें कि संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी यानी बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया. उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दीं.
