नई दिल्ली:संसद के दोनों सदनों में अडाणी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की विपक्ष की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर चल रहा गतिरोध बुधवार को भी जारी रहा. हालांकि लोकसभा में हंगामे के बीच एक विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की अगली बैठक अब तीन अप्रैल को होगी. हंगामे के कारण लोकसभा को एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजकर करीब 35 मिनट पर दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया, वहीं राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में, दोनों सदनों में एक बार भी प्रश्नकाल और शून्यकाल सामान्य ढंग से नहीं हो पाया है.
दोनों सदनों में गुरुवार को रामनवमी का अवकाश रहेगा, जबकि विभिन्न दलों के नेताओं के बीच हुई आपसी सहमति के कारण शुक्रवार को बैठक नहीं होगी. शनिवार और रविवार को दोनों सदनों की बैठक नहीं होती है. लोकसभा में अपराह्न 11बजे कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्ष दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे और आसन के निकट पहुंच गए. पीठासीन सभापति भर्तृहरि महताब ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की. उन्होंने कहा, "सदन चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ आसन की नहीं है, बल्कि हर सदस्य की भी है." हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 11 बजकर एक मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई है. इसके मद्देनजर शुक्रवार को राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाने के विरोध स्वरूप कांग्रेस सदस्य सदन में लगातार तीसरे दिन काले कपड़े पहनकर आए. एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर लोकसभा में वही नजारा दिखा. इस दौरान काले परिधान पहने हुए कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आकर 'हमें चाहिए जेपीसी' के नारे लगाने लगे. हंगामे के बीच ही केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 'वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023' पेश किया. आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने सदन में व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में विधेयक पेश किये जाने का विरोध किया.
केंद्रीय मंत्री यादव ने बाद में उक्त विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति के विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि संयुक्त समिति अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस तक अपनी रिपोर्ट देगी. सभा ने हंगामे के बीच ही ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022' को सदन में विचार और पारित करने के लिए रखा. सदन ने हंगामे के बीच ही विपक्ष के सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए यथासंशोधित विधेयक को बिना चर्चा ध्वनिमत से मंजूरी दी. पीठासीन सभापति रमादेवी ने आसन के पास आकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कार्यवाही चलने देने और अपने स्थान पर जाने का आग्रह करते हुए कहा, "जनता ने आपको यह करने के लिए नहीं भेजा है. जनता ने आपको वोट दिया है. अपने स्थान पर जाकर बोलिए. कार्यवाही चलने दीजिए." शोर-शराबा नहीं थमा तो उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजकर करीब 35 मिनट पर सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे के लिए स्थगित कर दी.