नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है, वे बच्चे निजी स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिला लें. ताकि उन्हें मुफ्त शिक्षा हासिल हो सके. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि सरकार की अपनी सीमा है और सरकार के लिए ये काफी कठिन होगा कि वो निजी स्कूलों की फीस भरें.
याचिका एक नाबालिग बच्ची यास्मीन कटारिया की मांग की ओर से दायर की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील भरत मल्होत्रा ने कहा कि कोरोना के दौरान यास्मीन के पिता की दिल्ली के जयपुर गोल्डेन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी. उसके पिता उसके घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे.
याचिका में मांग की गई थी कि सरकार की उस योजना को जल्द लागू किया जाए, जिसके तहत कोरोना से मृत लोगों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी. यास्मीन की पढ़ाई की फीस नहीं भरने की वजह से उसे पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए. याचिका में यास्मीन के स्कूल की फीस भरने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. शिक्षा पाना उसका अधिकार है और इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार हर महीने पीड़ित छात्र को ढाई हजार रुपये देने की योजना के लिए आवेदन करना काफी दूभर कार्य है. उसका आवेदन दो बार अस्वीकार कर दिया गया. योजना में जितनी रकम देने की बात की जा रही है वो बच्चे के खर्च के लिए नाकाफी हैं.