संयुक्त राष्ट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की खिंचाई की. भारत ने कहा कि पड़ोसी देश इस बात का 'जीता-जागता उदाहरण' है कि कैसे कोई राष्ट्र नरसंहार और जातीय सफाये जैसे गंभीर अपराधों पर जवाबदेही से बचता रहता है. भारत ने कहा कि वह सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का जवाब देने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाना जारी रखेगा.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर/कानूनी सलाहकार डॉ. काजल भट (Dr Kajal Bhat) ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद में कहा कि उन्हें पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा फैलाए गए कुछ झूठ और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि वह इस तरह की हरकत करने के आदी हैं. भट ने कहा, 'आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए जवाबदेही और न्याय को कैसे मजबूत किया जाए.'
उन्होंने कहा, '50 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के पाकिस्तान के शर्मनाक इतिहास के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया, जिसे कभी स्वीकारा नहीं गया, न ही कभी माफी मांगी गई और न ही कोई जवाबदेही तय की गई.' भट ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद परिषद के अध्यक्ष अल्बानिया की अध्यक्षता में 'अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए जवाबदेही और न्याय को मजबूत करने' पर खुली बहस हुई. इससे पहले, दिन में परिषद की बहस में विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि जवाबदेही और न्याय को राजनीतिक लाभ से नहीं जोड़ा जा सकता है.
भट ने कहा, 'पाकिस्तान के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद के सामने एक जीता-जागता उदाहरण पेश करते हैं कि कैसे एक देश नरसंहार और जातीय सफाये के गंभीर अपराधों को लेकर जवाबदेही से बचता रहता है. शायद इस पर विचार करने की बात कहना बहुत बड़ी मांग हो जाएगी, लेकिन वह कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इस परिषद की गरिमा न भंग करें.'