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भारत में कोविड-19 रोधी टीके की 47 करोड़ से अधिक खुराक दी गईं : स्वास्थ्य मंत्रालय - कोविड-19 रोधी टीके

देशव्यापी टीकाकरण अभियान (nationwide vaccination campaign) के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड-19 रोधी टीके प्रदान कर उन्हें सहयोग दे रही है.

कोविड-19 रोधी टीके
कोविड-19 रोधी टीके

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Published : Aug 1, 2021, 2:11 PM IST

नई दिल्ली : देशभर में लोगों को कोविड-19 रोधी टीके (anti-covid-19 vaccines) की अब तक 47 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 60,15,842 खुराक दी गईं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने रविवार को बताया कि राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी कोविड रोधी टीके की तीन करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं.

राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से अभी तक 49,49,89,550 खुराक उपलब्ध कराई गई हैं तथा उन्हें अभी 8,04,220 खुराक और भेजने की प्रक्रिया जारी है. रविवार सुबह आठ बजे तक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक 55,71,565 सत्रों में 47,02,98,596 खुराक दी गई हैं. टीकाकरण मुहिम के तीसरे दौर की शुरुआत से अब तक 45 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग में 10,63,39,854 लोगों ने पहली खुराक ली है और 3,91,28,126 लोगों ने दूसरी खुराक ली है.

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मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक आयु के 7,60,38,913 लोगों को पहली और 3,65,19,484 लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है. इसने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकारण की गति तथा दायरा और बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है. कोविड-19 रोधी टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है. अधिक से अधिक टीके उपलब्ध कराकर टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है. इसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना दी गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके.

देशव्यापी टीकाकरण अभियान (nationwide vaccination campaign) के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड-19 रोधी टीके प्रदान कर उन्हें सहयोग दे रही है. टीकों की सर्व-उपलब्धता के नए चरण में केंद्र सरकार टीका विनिर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी.

(पीटीआई-भाषा)

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