नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जिन बच्चों ने कोविड 19 महामारी (covid 19 pandemic) के दौरान माता-पिता या माता-पिता दोनों को खो दिया है, क्या वे बिना किसी व्यवधान के स्कूलों में अपनी शिक्षा (education in schools) जारी रखने में सक्षम हैं और क्या वह अपनी
अदालत ने राज्यों से कहा कि वे निजी स्कूलों (private schools) से बात करें कि क्या वे शुल्क का एक हिस्सा माफ करने को तैयार हैं और बाकी खर्चा राज्य द्वारा वहन किया जा सकता है.
इसके अलावा राज्यों ने बाल स्वराज पोर्टल (Bal swaraj portal ) पर बच्चों का डाटा अपलोड (uploading data on children) करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिसे कोर्ट ने उन्हें तेजी से पूरा करने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव (Justice L Nageswara Rao) और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) की पीठ बाल संरक्षण गृहों (children protection homes) में कोविड-19 पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रही थी.
इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने राज्यों को बाल स्वराज पोर्टल पर उन बच्चों के संबंध में सभी जानकारी अपलोड करने को कहा था, जिन्होंने अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया था और बच्चों की तत्काल जरूरतों का ध्यान रखने को कहा था.
आज अदालत ने अधिकांश राज्यों में अपने एक या दोनों माता-पिता को खोने वाले बच्चों की संख्या, उनके लिए योजनाओं आदि के बारे में सुनवाई की.