शिमला:सुखविंदर कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है. प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों को OPS की सौगात दी (OPS Restored in Himachal) है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला में हुई. बैठक में कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर मुहर लग गई है. इससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इनमें से लगभग 13 हजार NPS कर्मचारी रिटायर हो गए है. OPS बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य बन गया है.
कैबिनेट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने सचिवालय के बाहर NPS कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि OPS कर्मचारियों का हक था. कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक OPS बहाल कर दी है. उन्होंने कहा कि आज ही OPS बहाली की अधिसूचना भी जारी कर दी. जाएगी. वहीं, कैबिनेट के बाद CM सुक्खू ने इस बारे में प्रेस कांफ्रेंस भी की. उन्होंने कहा कि आज से कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल ने अन्य राज्यों के पेंशन फार्मूले को जांचा है और छतीसगढ़ के फार्मूले के आधार पर अपना अलग से फार्मूला तय किया है, इसका पूरा ब्यौरा बाद में जारी किया जाएगा. इससे एक साल में करीब 800-900 करोड़ का वित्तीय बोझ सरकारी खजाने में पड़ेगा.
'हम पर 11 हजार करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ गई पूर्व सरकार':सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार कर्मचारियों की करीब 11 हजार करोड़ की देनदारी मौजूदा सरकार पर छोड़ गई है. इनमें 4,430 करोड़ कर्मचारियों का एरियर है, जबकि 5,226 करोड़ पेंशनरों का एरियर है. इसके अलावा करीब 1000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के डीए का एरियर है. उन्होंने कर्मचारियों का एरियर अभी देने में अमर्थता जताते हुए कहा कि इसको देने में दो से तीन साल लग जाएंगे.
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पहले ही 75 हजार करोड़ का कर्ज हिमाचल पर छोड़ गई है और अगर 11 हजार कर्मचारियों के एरियर को जोड़ दें तो करीब 86 हजार करोड़ की देनदारी बीजेपी मौजूदा सरकार पर छोड़ गई है. इसके साथ ही अगर 900 संस्थानों को खोलने का करीब 5000 करोड़ रुपए जोड़ा जाए तो यह करीब 91 हजार करोड़ रुपए बनता है. (cabinet meeting of sukhvinder government)(CM Sukhvinder Singh press conference)(Cabinet Decisions of Sukhu government).
कर्मचारियों के पास एनपीएस का रहेगा विकल्प:हिमाचल में ओपीएस पाने के लिए कर्मचारियों को अपनी कंसेंट देनी होगी. जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहेंगे, उनके सामने भी यह विकल्प रहेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल ने छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को अपानाया है, मगर कुछ चीजें अपनी जोड़ी गई हैं. अब पूरी क्लैरिटी नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगी.
केंद्र के पास जमा है कर्मचारियों का 8 हजार करोड़:CM सुक्खू ने कहा कि केंद्र के पास हिमाचल के कर्मचारियों का 8000 करोड़ रुपए जमा है. उन्होंने इस राशि को वापस करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था. लेकिन केंद्र ने इसे देने को इंकार कर दिया है. केंद्र का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर अपना पैसा मांगेगा तो इसको देने पर विचार किया जाएगा.