'50% OBC और 20% माइनॉरिटी को मिले आरक्षण', बिहार में तेज हुई डिमांड, कल पेश होगी जाति की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट

Bihar Caste Survey Report : बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट भी मंगलवार को पेश होने वाली है. ऐसे में मांग ये भी उठने लगी है कि ओबीसी के आरक्षण को आबादी के अनुसार बढ़ाया जाय. ओबीसी के आरक्षण को 27 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया जाए और माइनॉरिटी के लिए अलग से 20 फीसदी का आरक्षण जोड़ा जाए.

पटना: 2 अक्टूबर को सरकार की ओर से बिहार जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हो चुकी है. अब बिहार सरकार की ओर से आर्थिक-सामाजिक रिपोर्ट 7 नवंबर को पेश होने वाली है. जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से ही बिहार में हिस्सेदारी की मांग पर सियासत शुरू है. विधानसभा में जब रिपोर्ट पेश होगा तो सभी दलों की राय भी ली जाएगी. ऐसे में आरक्षण बढ़ाने का सरकार प्रस्ताव भी ला सकती है. फिलहाल सभी दल की ओर से कहा जा रहा है कि हम लोग जातीय गणना के विरोधी नहीं हैं. आरक्षण को लेकर भी कोई भी दल फिलहाल विरोध करता दिख नहीं रहा है.


50 फीसदी ओबीसी और 20 फीसदी माइनॉरिटी को मिले आरक्षण : बिहार विधानसभा में जातीय गणना का आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पेश किए जाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. ऐसे तो सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर योजनाएं तैयार की जाएंगी, लेकिन कई दलों की ओर से पहले से ही आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही है. AIMIM की तरफ से तो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने और मुसलमान के लिए अलग से 20% आरक्षण की मांग की जा रही है. आरजेडी और वामपंथी दलों की ओर से भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही है.

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''मंडल कमीशन में जो ओबीसी का आरक्षण 27% था उसमें माइनॉरिटी का प्रतिशत 8 फीसदी था. उसे दो फीसदी भी नहीं किया गया. इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप ओबीसी की सीमा बढ़ाकर 50 फीसदी करिए और माइनॉरिटी का अलग से 20 प्रतिशत वाजिब आरक्षण उसे निर्धारित करिए.''- अख्तरुल इमान, प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM

बीजेपी भी विरोध करने से बच रही: इस मामले में कांग्रेस खुलकर जदयू की तरह से नहीं बोल रही है लेकिन सरकार जो भी फैसला लेगी उसके साथ होने की बात कही जा रही है. तो वहीं भाजपा भी आरक्षण में हिस्सेदारी बढ़ाने के सवाल पर विरोध करने से बच रही है. अलग से मुस्लिमों को कोटा इन चार राज्यों में दिया जा रहा है. बिहार में भी माइनॉरिटी के लिए अलग से आरक्षण की मांग उठ रही है. हालांकि बीजेपी इसको लेकर मुखर है. बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है.

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''आबादी के अनुसार जाति की गणना के दायरे में दलित-गरीबों को, खेतिहर मजदूरों को, समाज के कमजोर तबके के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं. हम लोग कह रहे हैं कि जातीय आरक्षण को बढ़ाना उनकी संख्या के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए.''- मनोज मंजिल, माले विधायक

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडेका कहना है कि''जातीय गणना की रिपोर्ट पर फैसला लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को ही लेना है. क्योंकि सरकार में अभी यही दोनों प्रमुख भूमिका में हैं, इसलिए पहले परीक्षा उन्हीं दोनों की होनी है.''

जातीय गणना रिपोर्ट की स्थिति: जातीय गणना की रिपोर्ट में जहां पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी 63% के करीब है. तो वहीं अपर कास्ट की आबादी 15% के करीब है. एससी-एसटी की आबादी 21% के लगभग है ऐसे में जब जातीय गणना का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होगा तो किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति क्या है यह भी सामने आ जाएगी.

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2024 के चुनाव पर INDIA गठबंधन पर असर ? : फिलहाल कई दलों की ओर से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग जरूर हो रही है. लेकिन सरकार के तरफ से खुलकर इस पर बोलने से बचा जा रहा है. रिपोर्ट पेश होगा इसकी जानकारी विजय कुमार चौधरी ने दे दी है लेकिन आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए सरकार कोई बिल लाएगी इस पर फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते दिखे. अगर इसे बिहार में लागू कर दिया जाता है तो बिहार रोल मॉडल की तरह पेश किया जाएगा और दूसरे राज्यों में जातीय गणना कराने का दबाव बढ़ेगा.