भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को झुग्गी-झोपड़ीवालों को भू-अधिकार (approves ordinance to give land rights) देने से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी. साथ ही सरकार ने स्कूल एवं कॉलेज अध्यापकों को सातवें वेतन आयोग की अनुंशसा के मुताबिक संशोधित वेतनमान देने का फैसला किया.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिये गये. ये फैसले ग्रामीण, शहरी निकाय एवं सहकारी चुनाव से पहले लिये गये हैं. यह चुनाव 2022 में प्रस्तावित है.
पढ़ेंःएक जनवरी 2022 से होंगे कई बदलाव, जानिए हमारी जेब पर क्या होगा असर