नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच देखभाल के सभी स्तरों को ध्यान में रखते हुए देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए एक फार्मूला बनाने का सुझाव दिया है. राष्ट्रीय कार्यबल ने इस संबंध में शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें इस तरह के फार्मूले का प्रस्ताव दिया गया है.
आक्सीजन संकट पर किया गया था 12 सदस्यीय समिति का गठन
एनटीएफ ने रिपोर्ट में उदाहरण देते हुए समझाया है कि 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, जिसमें 25 फीसदी आईसीयू बेड हों, उसमें तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की आवश्यकता 1.5 मीट्रिक टन होगी. कार्य बल ने कहा है कि इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है. उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में व्याप्त आक्सीजन संकट के मद्देनजर छह मई को 12 सदस्यीय इस समिति का गठन किया था. इस समिति ने रिपोर्ट में कहा, 'इस तरह का फार्मूला एक बदलती रहने वाली प्रक्रिया का हिस्सा होगा और परिस्थितियों के हिसाब से तथा राज्यों के साथ विचार विमर्श करके इसमें बदलाव किए जा सकेंगे.' इसमें आगे कहा गया कि ऑक्सीजन आवंटन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उपचाराधीन मामले तथा संक्रमण की दोगुनी दर मुख्य कारक होने चाहिए जिसमें वर्तमान हालात और भविष्य की मांग दोनों को ध्यान में रखा जाए.