नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं (Civil services exams) के संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहार्य नहीं पाया है. कार्मिक राज्य मंत्री सिंह (Minister Jitendra Singh) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कोविड-19 के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट और एक अतिरिक्त प्रयास देने का विषय कुछ उम्मीदवारों की रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था.
उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के फैसलों के आधार पर मामले पर विचार किया गया और सिविल सेवा परीक्षाओं के संदर्भ में प्रयासों (Civil services exams number of attempts) की संख्या और (Civil services exams age limit) आयु-सीमा (UPSC age relaxation) के मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहार्य नहीं लगा.’