नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और केएलपी, भारत में एक बड़े ऊर्जा संयंत्र के लिए करेंगे निवेश

भारत में CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और केएलपी ने भारत में एनेल ग्रीन पावर के साथ 168 मेगावॉट के ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की योजना बनाई है. इस प्लांट से देश में प्रतिवर्ष 5,70,000 टन CO2 का उत्सर्जन कम किया जाएगा.

नयी दिल्ली:नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, नॉर्वेफंड द्वारा प्रबंधित, और KLP, नॉर्वे की सबसे बड़ी पेंशन कंपनी, भारत में Enel Green Power द्वारा विकसित 168 MW पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए इक्विटी और गारंटी देती है, जिससे प्रति वर्ष 5,70,000 टन CO2e को कम किया जा सकेगा. इस बात की जानकारी नई दिल्ली में नॉर्वेजियन दूतावास ने सोमवार को दी है.

यह घोषणा नॉरफ़ंड के नए जलवायु जनादेश की पहली वार्षिक रिपोर्ट के रूप में की गई है, जो प्रति वर्ष 6.2 मिलियन टन CO2e के कुल अनुमानित टाले गए उत्सर्जन के साथ परियोजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है, जो नॉर्वे के वार्षिक उत्सर्जन के 13% के बराबर है. भारत में नॉर्वे के राजदूत हैंस जैकब ने ट्विटर पर कहा कि नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड @norfund इक्विटी में 2.4 बिलियन रुपये का अपना निवेश बढ़ा रहा है और नॉर्वेजियन पेंशन कंपनी के साथ गुजरात में @enelgreenpower 168 MW पवन ऊर्जा संयंत्र को ऋण गारंटी में 4 बिलियन रुपये दे रहा है.

नॉर्वेजियन दूतावास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि एनेल ग्रीन पावर की स्थापना 2008 में एनेल ग्रुप के भीतर विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और प्रबंधन के लिए की गई थी, जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में 59 GW से अधिक स्थापित नवीकरणीय क्षमता का संचालन करती है. जुलाई 2020 में Norfund और एनेल ग्रीन पावर ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त निवेश समझौता किया था.

इसके बाद अगस्त 2022 में एक साथ पहली परियोजना, 420 मेगावाट थार सौर संयंत्र की घोषणा की गई थी. यह दूसरी परियोजना गुजरात राज्य में 168 मेगावाट की पवन परियोजना है. थार की तरह, एनेल ग्रीन पावर को सरकारी नीलामी के तहत बिजली बेचने का अधिकार दिया गया था और उसके पास 25 साल का बिजली खरीद समझौता है. संयंत्र, जिसे परिचालन में लाया गया है, उसे प्रति वर्ष सीए 700 जीडब्ल्यूएच उत्पादन की उम्मीद है.

भारत के वर्तमान ऊर्जा स्रोतों को देखते हुए, कोयले से आने वाले एक बड़े अनुपात के साथ, परियोजना सीए 573,000 टन CO2 प्रति वर्ष से बच जाएगी. आईईए के अनुसार, भारत में जलवायु शासनादेश के तहत किया गया चौथा निवेश है, ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत वाला देश. अगले बीस वर्षों में बिजली की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए, भारत को वर्तमान यूरोपीय संघ के उत्पादन के आकार की एक बिजली प्रणाली जोड़ने की आवश्यकता होगी.

नोरफंड के सीईओ टेललेफ थोरलीफसन ने कहा कि यदि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ अपने विकास को वित्तपोषित करने में सक्षम होना है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम इन निवेशों के लिए अधिक पूंजी जुटाने में सफल हों, ऐसी दुनिया में जहां निवेशक अब भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा खींच रहे हैं.