बिरकुर/हैदराबाद : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को तेलंगाना के कामारेड्डी के जिलाधिकारी जितेश पाटिल (Collector Jitesh V Patil) की तब खिंचाई की जब वह इस बात का जवाब नहीं दे सके कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चावल में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है (pds rise centre state share). भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'लोकसभा प्रवास योजना' के तहत ज़हीराबाद संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाली सीतारमण ने जिलाधिकारी से यह भी पूछा कि बिरकुर में उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों गायब है.'
उन्होंने जिलाधिकारी से पूछा, 'जो चावल खुले बाजार में 35 रुपये में बिक रहा है, वह यहां एक रुपये में लोगों को बांटा जा रहा है. इसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा है?' वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र साजो-सामान और भंडारण सहित सभी लागत को वहन करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों में चावल की आपूर्ति कर रहा है, और यह जवाब पाने की कोशिश कर रहा है कि मुफ्त चावल लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं. सीतारमण ने कहा कि केंद्र लगभग 30 रुपये देता है और राज्य सरकार चार रुपये देती है, जबकि लाभार्थियों से एक रुपया वसूला जाता है.
जवाब देने के लिए 30 मिनट का दिया समय :उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मार्च-अप्रैल 2020 से राज्य सरकार और लाभार्थियों के किसी भी योगदान के बिना केंद्र 30 रुपये से 35 रुपये की कीमत पर मुफ्त चावल उपलब्ध करा रहा है. जब अधिकारी सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो केंद्रीय मंत्री ने उन्हें अगले 30 मिनट में जवाब देने को कहा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना में अधिकारियों को राशन लाभार्थियों को धमकी देने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कामारेड्डी जिले के बिरकुर स्थित सोसायटी कार्यालय में राशन की दुकान का निरीक्षण किया. राशन की दुकान पर लाभार्थियों, कार्ड और चावल के स्टॉक के विवरण के बारे में पूछताछ की. इसके बाद उन्होंने राशन लाभार्थियों से भी बातचीत की.